काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रका कारण करिब ३ दर्जनभन्दा बढी विनियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सो मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डलाई ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भन्ने पत्र पठायो ।

मन्त्रालयको यो पत्रसँगै धितोपत्र बोर्डका दुई कर्मचारी युनियन नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले सबै कर्मचारीको साथ लिएर २२ दिनदेखी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बोर्डमा धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तथा अध्ययनसम्बन्धी कार्यविधि, वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधिलगायत अन्य केही कार्यविधि छन् ।

आफूले गरेका काममा जुनसुकै बेला अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाउने सक्ने, बनेका विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गर्न सक्ने भन्दै सेबोनलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने र असोज २ गतेको पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् ।

यसअघि बनेर कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि खारेज गर्न निर्देशन दिने मन्त्रालयले आगामी दिनमा बोर्डको सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमावली, निर्देशिका, अन्य थप कार्यविधि पनि खारेज नगर्ला भन्न नसकिने बोर्डका कर्मचारीको आशंका छ ।

हाल बोर्डमा ८ वटा विनियमावली, २३ वटा निर्देशिका र विभिन्न ६ वटा कार्यविधि रहेका छन् । यी विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई टेकेर काम गर्न समस्या भएको कर्मचारी बनाउँदै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले मन्त्रालयको पत्रपछि बोर्डको सञ्चालकले बनाएका विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई टेकेर काम गर्न कर्मचारीले मनोबल कमजोर हुने बताए ।

‘विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई टेकेर कर्मचारीले अहिले कुनै निर्णय गरेको होला । भोलिका दिनमा मन्त्रालयले पत्र काटेर फलानो मितिमा गरेको फलानो निर्णय चित्ता बुझेन निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउँदै पत्र काट्ने स्थिति देखियो’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब कर्मचारीले कसरी फाइल उठाउन सक्छन् । कसरी निर्णय गर्न सक्नछन् ।’

युनियनका पूर्वअध्यक्ष राजु जिसीले बोर्डले बनाएका २ वटा कार्यविधि खारेज ग¥यो भने भोलिका दिनमा अरू कार्यविधि खारेज नगर्ला भन्न नसकिने बताए । ‘आज मन्त्रालयले २ वटा कार्यविधि खारेज गरेको छ । बनेका अन्य कार्यविधि पनि खारेज हुने भए’ उनले भने, ‘अब यो सञ्चालक समितिले बनाएका कार्यविधि पनि खारेज हुन सक्छ ।’

अहिले बोर्डले धितोपत्र दलाललाई लाईसेन्स दिएको छ, आईपीओ दिएको छ, हकप्रद ऋणपत्र, एफपीओ, म्यचुअल फन्ड निष्कासन गर्न दिएको छ । बोर्डले गरेको यस्तो निर्णय मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई मन नपरेर खारेज गर भनेर पत्र पठाए भने खारेज हुने देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको गतिविधि हेर्दा कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने र ऐनले दिएको स्वायत्तता कायम नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले गरेको यस्तो हस्तक्षेप सहन नसकिने उनले बताए । उनले कर्मचारीले सेवा सुविधाका लागि मात्रै लडेको नभएर यसअघि बजारको हितमा गरेका निर्णय खारेज हुने भएका कारण यो आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति÷सहमति लिनुपर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाईराख आवश्यक नरहेको बोर्ड कर्मचारीको तर्क छ ।

बोर्डका कर्मचारीले मन्त्रालयबाट असोज २ गते आएको पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक नरहेको कर्मचारीको दाबी छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई सरकारी निर्णयको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, राजस्व सचिवबाट आएको पत्रलाई सरकारी निर्णय मान्न नसकिने बोर्डका दुवै युनियनको दाबी छ ।

धितोपत्र नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि संचालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीको सनकका भरमा विषय नबुझी आउने यस्ता पत्र कार्यान्वयन गर्दैै जाने हो भने आगामी दिनमा बोर्डका कुनै पनि कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्ने दुवै युनियनको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृत बिना नै कल्याण कोष, सुरक्षण कोष बनाएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यता, बोर्ड कर्मचारीले सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धिमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने जनाएका छन् ।

कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी सिर्जना तथा पारिश्रमिकको विषय नभएकाले मन्त्रालयको सहमति लिनुनपर्ने कर्मचारीको दाबी छ । मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएपछि थप केही पत्राचार गरेको छैन ।

मन्त्रालय आफ्नै अडानमा छ भने कर्मचारीले आन्दोलन रहेका छैनन् । मन्त्रालयले उक्त पत्रको ब्यहोरा चित्ता नबुझेको खण्डमा अन्य कानुनी ढोका खुला रहेको र त्यसतर्फ जान स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

बोर्डमा भिष्म ढुंगाना अध्ययक्ष बन्नुअघिसम्म कल्याण कोष कर्मचारीका लागि मात्रै थियो । ढुंगानाले कोषको सुविधा अध्यक्षले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएको बोर्ड कर्मचारीको भनाइ छ । तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए ।

मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रअनुसार कार्यविधि खारेज गर्दै जाने हो भने बोर्डका सञ्चालकको अधिकार खोसिने चर्चा चुलिएको छ । यो निर्णय बोर्ड सञ्चालकले स्वीकृत गरेको खण्डमा अधिकारी खुम्चनुका साथै सञ्चालकले गरेको निर्णय मान्न बाध्य नहुने कर्मचारीको दाबी छ ।

बोर्डका कर्मचारीमा अहिले सञ्चालकले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती भएको छ । यो कार्यविधि बनाउनेमाथि किन प्रश्न नउठेको भन्दै चर्चा चुलिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ सञ्चालक बोर्डको ४१७ औं बैठकले २०७१ असोज २७ गते निर्णय नम्बर १४८७ बाट स्वीकृत भएको हो । तत्कालीन समयमा बोर्ड सञ्चालकहरू मध्ये अध्यक्षमा बाबुराम श्रेष्ठ रहेका थिए । यस्तै सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण चिमोरिया कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम घिमिरे, नेपाल राष्ट बैंकका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थाका उपाध्यक्ष महेश खनाल सदस्य रहेका थिए ।

यस्तै सदस्यहरूमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र सरकारले मनोनीत गरेका विज्ञ सदस्यमा डा. रेवतबहादुर कार्की रहेका थिए । यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ सेबोनको सञ्चालक समितिको ५५३ औं बैठकले २०७५ असोज २८ गते निर्णय नम्बर १८९३ बाट स्वीकृत भएको थियो । तत्कालीन समयमा बोर्ड सञ्चालकहरूमध्ये अध्यक्षमा डा. रेवतबहादुर कार्की थिए ।

यस्तै सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा,
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य रहेका थिए ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, सरकारले मनोनीत गरेका विज्ञ सदस्य नीलबहादुर सारु मगर रहेका थिए ।