काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से) का कर्मचारी बोनसको विवाद नमिलेका कारण विगत २३ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् ।

नेप्सेका कर्मचारी अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणी चापागाईको राजीनामा मागेका छन् । साथै नेप्सेका कर्मचारीले २३ दिनदेखि सीईओ सम्पर्क बिहीन भएको भन्दै खोजिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीले आन्दोलन गरेको भएपनि सेवा भने सूचारु राखेका छन् ।

नेप्सेका कर्मचारीले बोनसका विषयमा श्रम अदालत र श्रम कार्यालयको आदेश पालना नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलन नरोकिएपछि नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार कर्मचारीले पाउने बोनसको विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । बोनसको कानुनी व्याख्याका लागि नेप्से सञ्चालक समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको सीईओ चापागाईले बताए । मंगलबार दायर भएको रिटमा आज सुनवाइ भइरहेको छ ।

नेप्से सञ्चालकले असोज ३ गते सर्वोच्च अदालत जाने भन्दै श्रम अदालतमा पत्र पठाएको थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च नखुल्दा रिट दायर भएको थिएन । असोज २१ गते नेप्सेको कर्मचारी युनियन निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयमा तोकताका लागि पुगेका थिए । श्रम कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि सञ्चालक सर्वोेच्च गएको बताइएको छ । नेप्सेका कर्मचारीले बोनसबापत ४ वर्षमा पाउनुपर्ने करिब १० करोड रकम नपाएपछि आन्दोलन गरेका हुन् ।

नेप्सेमा ५ प्रतिशत बोनस विवादः अध्यक्ष र सीईओलाई निषेध गरेर ३ सातादेखि कर्मचारी आन्दोलनमा, यस्तो छ अदालतको आदेश (पूर्णपाठ)

नेप्सेका कर्मचारीले श्रम अदालतको आदेशअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत बोनस सेयर नपाएको भन्दै असोज ७ गते अध्यक्ष र सीईओलाई करिब १३ घन्टासम्म कार्यालयमा बन्दी बनाएका थिए । ७ गते बिहान ११ देखि राति करिब १० बजेसम्म अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमा नै थुनेर राखेका कर्मचारीले प्रहरीको सहयोगमा अध्यक्ष र सीईओ घर फर्केका थिए ।

कर्मचारीले श्रम अदालतले २०८२ असार ५ गतेको फैसला अनुसार ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेप्सेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ र त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षमा ५ प्रतिशत बोनस पाउँदै आएका थिए । उक्त बोनस अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा वितरण गर्ने गरेको छ ।

व २०७९र८० का लागि सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय नेप्सेको साधारणसभाबाट समेत पारित भइसकेको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले आव २०७९र८० को लागि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कर्मचारीले बोनस लिन मानेका छैनन् ।

कर्मचारी ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने अडानमा छन् भने मन्त्रालय १ प्रतिशतबाट बढाउन चाँहदैन । मन्त्रालयको निर्णयको विरुद्धका कर्मचारी श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु गएका थिए । कार्यालयले २०८१ मंसिर ११ गते नेप्सेका कर्मचारीको विपक्षमा निर्णय गर्यो । त्यसपछि कर्मचारी श्रम अदालत गए । श्रम अदालतले श्रम कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भन्दै ५ प्रतिशत बोनस दिन आदेश दियो ।