काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उपभोक्ताहरुलाई बक्यौता विद्युत्र महसुल बुझाउन दिएको समय आज सकिँदै छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म विभिन्न ९ वटा उद्योगले बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् । यो बीचमा बक्यौता भुक्तानी गर्ने विषयमा निकै विवाद भएको थियो । त्यो विवाद सरकार र निजी क्षेत्रमा निकै चुलियो । सरकारले जुनसुकै हालतमा बक्यौता उठाउने भएपछि तत्काल भुक्तानी गर्ने वा नपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्दा के कस्ता शर्तमा रहेर भुक्तानी गर्ने भन्नेमा उद्योगीबीचमा पनि मतमतान्तर थियो ।
अहिले भने अधिकांश उद्योगी एक किस्ता तिर्ने र त्यसपछि थप छलफलका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । शुक्रबारसम्म विभिन्न ९ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् । केहीले तिर्ने, केहीले नतिर्ने गर्दा झन सरकारले हस्तक्षेपको नीति लिने जोखिम रहेको भन्दै अब किस्ता तिर्नुपर्नेमा अधिकांश उद्योगी एकमत रहेको स्रोतको भनाइ छ । केही प्राधिकरणको बिल नै फर्जी भएका कारण बक्यौता तत्काल तिर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
यो बीचमा उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटने र बक्यौताका विषयमा जानकारी गराउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसको समन्वय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको रहेको र उनैलाई भेट्न अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएकी छिन् ।
उद्योगीले बक्यौता बुझाउन केही लचक देखिए पनि तीन विकल्प लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न खोजेका थिए । व्यवसायीले असोज १० गतेको सूचनामा उल्लेख भएको समय बढाउने, ५० प्रतिशत हर्जना हटाउनुपर्ने र २८ किस्तालाई बढाउनु पर्ने माग रेहेको छ । व्यवसायीको तीनवटा मागमध्ये सरकारले २८ महिनाको किस्तालाई बढाउने संकेत देखाएको छ । त्यसका लागि पनि शर्त भने राखिएको छ।
उद्योगीले सरकारसँग राखेका तीन मागमा समय थप्ने र २५ प्रतिशत हर्जना लिन नहुने र २८ महिनाको किस्ता समय थप्ने रहेको थियो । सरकार उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेर बाँकी रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए समय थप्न तयार छ । बाँकी माग पूरा नहुने बताइएको छ । लगत्तै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन विवादबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सामूहिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगीले अहिलेको अवस्थमा राज्यका निकायबाट अपमानित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने जानकारी गराए । ‘संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योगधन्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति सुशासनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्माननीयज्यूबाट होस् भनी यो सामूहिक निवेदन गरेका छौं । यथास्थितिमा राज्यकै निकायबाट अपमानित भइ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने व्यहोरा निवेदन गर्दै प्रतिष्ठानमा कर्यरत हजारौं श्रमिक समेतको वर्तमान र भविष्य समेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय गरी पाउँ’ पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योगीले सरकारसँग महसुलमा छुट दिलाउन कहिल्यै पनि मान गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएमा जे जति रकम हो तिर्न तयार रहेको जनाएका छन् । ‘हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यता शुक्रबार नै हामा आइरन एन्ड स्टिल, लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौता तिरेका छन् । सिमरास्थित हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको कुल बक्यौता ५ करोड ८५ लाखमध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
लक्ष्मी स्टिलले किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले ४० लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाराको सिमरामा रहेका हुलास स्टिल इण्डस्ट्री र अशोक स्टिल उद्योगले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका हुन् ।
हुलास स्टिल इण्डस्ट्रिज प्रालिले २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बापतको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको हो । उद्योगको कुल बक्यौता रकम १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। उक्त रकम २८ किस्तामा तिर्न प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । हुलासले पहिलो किस्ताका रूपमा ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यो पहिलो पटक उद्योगले बक्यौता रकम तिरेको हो।
यस्तै अशोक स्टिल इण्डस्ट्रीले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई पहिलो किस्ताका रूपमा ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले बक्यौता रकमको किस्ता बुझाएका थिए । सम्राट समेन्टले उद्योगले एकैपटक तीन किस्ता बराबर ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएर जेठसम्मको किस्ता चुक्ता गरेको छ ।
रोल्पा सिमेन्टले पाँच किस्ता बराबर १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपटक तिरेको हो। त्यस्तै नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ता बराबर १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने भनिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आजसम्म उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्छ । बक्यौता नतिरे उद्योगहरूमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्