काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेको छ । बक्यौता नबुझाउने २५ उद्योगमध्ये लक्ष्मी पुजाको भोलिपल्ट (कात्तिक ४ गते बिहानै) ६ वटा उद्योगको लाइन काटियो थियो । बाँकी रहेका १९ वटा उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझ काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत सप्लाई लिएका उपभोक्ताहरुलाई बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सन्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार २१ दिन भित्र भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले लिएको समय कात्तिक २ गते सकिएको थियो ।

तोकिएको समयमा महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कानुनले तोकेको बक्यौता उठाउन आफू दृढ रहेको बताउँदै आएका थिए । उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएका कारण बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगीको लाइन काट्ने बताउँदै आएका थिए । शुक्रबार साँझबाट सबै उद्योगीको लाइन काटिएको छ ।

कात्तिक ४ गते बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको थियो । बाँकी १९ वटाको लाइन शुक्रबार काटिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सले ७५ करोड ३३ लाख, शिवमले ६६ करोड ८८ लाख, घोराहीले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो ।

कात्तिक ३ गतेसम्म १३ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् । १० वटा उद्योगले पहिला नै चुक्ता गरिसकेका छन् । अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल,बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्सले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएका छन् । डाबर नेपाल, सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौती जफत भएको छ । हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट बन्द भएका छन्’ सिलवालले लगानी न्यूजसँग भने ।

प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक २ गतेसम्म अशोक स्टील इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, सम्राट सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेड, रोल्पा सिमेन्ट लिमिटेड, लक्ष्मी स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेड, हामा आइरन एन्ड स्टील लिमिटेड, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, जीवी टेक्स्टाइल, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रबर उद्योग लगायतले बक्यौता तिरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित हामा आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रिजले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको कुल बक्यौता ५ करोड ८५ लाख मध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

परासीस्थित लक्ष्मी स्टीलले किस्ता बापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले ४० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । हुलास स्टिल इण्डस्ट्रिज प्रालिले २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बापतको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगको कुल बक्यौता रकम १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको र उक्त रकम २८ किस्तामा तिर्न प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । हुलासले पहिलो किस्ताका रूपमा ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

सिमराकै अशोक स्टिल इण्डस्ट्रीले पनि १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई पहिलो किस्ताका रूपमा ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्राट सिमेन्ट उद्योगले एकैपटक तीन किस्ता बराबर ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएर जेठसम्मको किस्ता चुक्ता गरेको छ ।

रोल्पा सिमेन्टले पाँच किस्ता बराबर १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपटक तिरेको हो। त्यस्तै नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ता बराबर १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । शुभश्री अग्नि सिमेन्टले ९८ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ता बापत ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

मासिक किस्तावन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्ताहरुलाई बढिमा २८ महिनाको किस्तावन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तोकेको समय सीमाभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनमार्फत विद्युत उपभोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख महिनासम्मको विद्युत महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि २०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम गरी २०८२ वैशाख २६ गते र २०८२ वैशाख ३० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त समयमा गरेको म्याद कायम गर्ने निर्णय तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु संचालक समितिको असोज १० गतेको निर्णयानुसार बदर भएको जनाएको छ ।