काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यो पुरा नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाएको छैन ।

नेपाल गत फेब्रुअरीमा एफएटीएफको पुनः ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको थियो । त्यसअघि नेपाल सन् २०११ मा ग्रे लिस्टमा परेर नेपाल सन् २०१४ मा बाहिरिएको थियो ।

मनी–मनी लाउन्डरिङरआतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनासकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिनका लागि नियामक निकायबाट भएका कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च–जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रको जोखिमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै मनी लाउन्डरिङ छानबिन गर्न शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय गर्नुपर्ने, मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफत गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।