काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति–२०८२ कार्यान्वयमा ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको रणनीतिमा सरकारले निर्देशन दिने बाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिने, व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप वा दोहोरोपना हुने गरी व्यवस्था गरिएका विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गरिने उल्लेख छ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने समेत रहेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयमा आएसँगै अब सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अलग गरिने भएको छ । सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने जनाइएको छ ।

यस्तै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनप्रति पूर्णतः जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । संस्थानबाट उत्पादन तथा वितरण हुने वस्तु तथा सेवाको बजारको अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र वस्तु तथा सेवाको लागतका आधारमा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले यथार्थतामा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने रणनीति रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिने रणनीतिक रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने रणनीति रहेको छ ।

विद्यमान कानुनमा सुधार गरी सेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाईने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने रणनीति रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइने, सरकारले निर्देशन दिनु बाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइने रणनीतिक रहेको छ ।

व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न र सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नुपर्ने र दुई बैठकबीच अधिकतम दुई महिनाभन्दा बढीको अन्तराल नहुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक सञ्चालकले एक आर्थिक वर्षको कम्तीमा ७५ प्रतिशत बैठकमा उपस्थिति जनाउनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै नीतिमा स्वतन्त्र वा विज्ञ सञ्चालकले मन्त्रालयको सचिव र संचालक समितिको अध्यक्षसँग त्रिपक्षीय कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा सञ्चालकको हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको न्यूनतम लक्ष्यसहितको कार्यसम्पादन सूचक उल्लेख गरिने उल्लेख छ भने सञ्चालक समितिलाई आफ्नो निर्णयप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाइने उल्लेख छ । व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप वा दोहोरोपना हुने गरी व्यवस्था गरिएका विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गरिने रणनीतिक रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिको कार्य विवरण स्पष्ट पारिने उल्लेख छ । संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागु गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको सँगठनात्मक संरचना स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने गराउने रणनीतिक रहेको छ ।

कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, नयाँ दरबन्दी थप सेवा सुविधा वृद्धि (करार र ज्यालादारी कर्मचारी समेतको जस्ता संस्थालाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपिने विषयमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै निर्णय गर्ने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विनियम, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनसँग संगतीपूर्ण हुनेगरी संस्थानको खरिद सम्बन्धि विनियमावलीलाई अध्यावधिक गर्ने रणनीति रहेको छ ।

यस्तै संस्थानको लेखा, बजेट, खरिद प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने, संस्थानको बहीखाता, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको अभिलेखका कागजात वा विद्युतीय अभिलेखको परीक्षण गर्ने, प्रचलित कानूनबमोजिम तथा नियमनकारी निकायबाट जारी भएको निर्देशन वा संस्थानको नियमावली कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने रणनीति रहेको छ ।

नीतिमा अन्तिम लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा उठान गरिएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एक एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने छ । कार्यकारी प्रमुखले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उठान गरिएको विषयवस्तु समेटी सुधार कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ र सञ्चालक समितिको निर्देशन अनुसार सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तीभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण प्रणाली लागु गरिने, कानून बमोजिम बाहेक प्रतिष्ठानको आय अन्य कोषमा सार्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारको नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विचसनीय समयानुकुल र तुलनायोग्य बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गरिने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रतिवेदन नियमित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, विज्ञ तथा सहयोगीलाई योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने, कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र विज्ञता समेतका आधारमा जिम्मेवारी दिइने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको वस्तुपरक आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने कार्य विवरण तयार गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने, संस्थानको नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नीतिमा संस्थानको विद्यमान कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गरी संस्थानमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति छिटो माध्यमबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी अनावश्यक र असान्दर्भिक दरबन्दी खारेज गरिने, सार्वजनिक संस्थानको सँगठन संरचनालाइ कार्यगत र फ्ल्याट बनाइने रणनीति रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा सम्पादन हुने कार्य लाग्ने समय र निर्णयका तह प्रष्ट गरिने, सार्वजनिक संस्थानका विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुख र सेवाकेन्द्र वा इकाई प्रमुखको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।