काठमाडौं । विद्युत बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने भनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आज मंगलबार उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि कात्तिक १९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिटमाथि आज ११ गते न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । एकतर्फी सुनुवाईमा रिट निवेदकले लाइन काट्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी लाइन नकाट्ने गरी परमादेशको माग गरेको थियो ।
अदालतले तत्काल लाइन जोड्न परमादेश दिन र परिपत्रहरु बदर गर्न अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । अदालतले १९ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेपछि तत्काल विद्युत् नजोडिने भएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते बिहानै विद्युत लाइन काटिदिएको छ ।
प्राधिकरणले असोज १० गते सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको अवधि दिएको थियो । त्यो अवधि कात्तिक २ गतेसम्मका लागि थियो । मिल्सले २ गते नै उत्प्रेषणको आदेशबाट लाइन काट्ने निर्देशन बदर र लाइन नकाट्ने परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । त्यही दिन मिल्सले आफु अदालत गएको भन्दै उद्योगमा लाइन नकाटन प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापत उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुईवटा धागो उद्योग चलाइरहेको रिलायन्स निरन्तर नाफामा गएको उद्योगमध्ये एक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले मुख्यतः उच्च गुणस्तरको धागो उत्पादन गरी कपडा उद्योगहरुलाई बेच्ने गरेको छ । मिल्सको धागो नेपालसहित भारत, युरोप र अमेरिकामा समेत निर्यात हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्