काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले जनधनको क्षति, निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरिएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरु निजी क्षेत्रले अनुभव गर्नेगरी भइसकेको बताए । उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतीको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँदै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीब्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले लगानीका लागि आग्रह गर्दै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको भन्दै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रुपमा लिन सकिने बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवदेन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ’, उनले भने ।
विगत एक वर्षयता सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायतका कानूनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, साथै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यवसायिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि उच्च प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताए ।
उनले हालैको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा पारेको प्रभावप्रति लगानी बोर्ड र समग्र राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सचेत रहेको उल्लेख गर्दै, सो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती, अवसरसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोसाहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्