काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी ४१औं दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयविरुद्ध ४१ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । असोज १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हवला दिँदै राजस्व सचिवले लेखेको पत्रका कारण बोर्डमा कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।

सचिवले बोर्डलाई पत्र पठाउनु अघि अख्तियारले ८ पानाकोे अति गोप्य पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । त्यो पत्रमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि प्रतिनिधि हुने र बोर्डले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मौन बसेको विषयलाई उठाइएको छ ।

अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा अनियमितता भएको भन्ने ब्यहोराको उजुरी परेको जनाएको छ ।

त्यसको अनुसन्धानको क्रममा उक्त कार्यविधिहरु निर्माण गर्दा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६, बोनस ऐन, २०३० को दफा १३, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १६७ मा उल्लेख भएका कानुनी व्यवस्था विपरीतको भएको जनाएको छ ।

उक्त कोषहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्यबिधिहरु जारी गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएको नपाइएको र मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट राज्यकोषबाट दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने गरी कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष जस्ता कोषहरुको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बोर्डको निर्णयबाट गरेको जनाएको छ ।

बोर्ड सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य हुने गरेका छन् । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको तर प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी यस विषयमा मौन बसेको देखिन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘यसरी धितोपत्र बोर्डबाट कानून विपरित कोष सञ्चालन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन ।’