काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काटिएका २३ उद्योगले उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव सिधै अस्विकार गर्ने भएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगीहरुले आज साँझ छलफल गर्दै महासंघले गरेको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘आज उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसहितको बैठकमा जे प्रस्ताव लग्यो, जुन मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश भयो भनेर बाहिर आएको छ । त्यो मान्न हामी तयार छैनौ’ छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले भने ‘महासंघले यो विषयमा हामीसँग कहिल्यै पनि छलफल गरेको छैन । उसले एकतर्फी रुपमा गरेको मध्यमार्गी प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन ।’

आज प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहीतको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच भएको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको हो ।

छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने र उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन । समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरि समाधानको पहल गरे । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरे’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर, सिमेन्ट उत्पादक संघका एक पदाधिकारीले महासंघले आफुहरुसँग आइतबार कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘लाइन काटिएका उद्योगीसँग आइतबार छलफल नै भएको छैन’ उनले लगानी न्यूजसँग भने ।

‘उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटिका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको यो बुँदामा प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगी झनै रुष्ठ बनेका छन् ।