काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।

घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी त्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल एवम् मूल्य बृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ’ घिसिङले भने ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपुँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्नुहोस् ।’

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ ।

कम्पनीले लगानीका सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी भिजिएफ उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्बजनिक पूर्वाधारहरुको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्व रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण भिजिएल प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।