काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा बसेको छ । मंगलबार साँझ करिब साढे २ घन्टा बैठक बसेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयका कारण ४३ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका बाबजुद पनि बोर्डमा नै बैठक बस्ने तयारी रहेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्ड सञ्चालक समितिका सञ्चालक उत्तर कुमार खत्रीको अडानका कारण बोर्डमा हुने गरेको बैठक इतिहासमा सम्भवत पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयमा भएको हो ।
स्रोतका अनुसार सञ्चालक खत्रीले आफू कुनै पनि हालतमा बोर्डमा जाँदिन भन्ने अडान राखेपछि मन्त्रालयमा नै बैठक बसेको हो । मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले आधिकारिक रुपमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । बोर्डका कर्मचारीले गरेको आन्दोलन अन्त्यका लागि तीनवटा विकाल्पमा भने छलफल भएको छ ।
स्रोतका अनुुसार मंगलबार भएको बैठकमा बोर्डमा कर्मचारीले ४३ दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलन अन्त्यका लागि तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको छ । ‘मंगलबार करिब साढे २ घन्टा छलफल भयो । छलफलमा कुनै पनि आधिकारीक निर्णय भएको छैन’ बैठकमा उपस्थित भएका एक सञ्चालकले भने, ‘कर्मचारीले अध्यक्षसहितलाई प्रवेश रोकेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि तीन विकल्पमा छलफल भएको छ ।’ मंगलबारको बैठकमा निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘मंगलबार कर्मचारीको आन्दोलनको विषयमा निकै छलफल भयो । छलफलमा कर्मचारीको आन्दोलन रोकेर काम अघि बढाउनका लागि तीन विकल्पमा छलफल भयो । पहिलो अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गराउने, दोस्रोमा बोर्डमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलन मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई जिम्मा दिने र तेस्रो विकल्प भनेको मन्त्रालयबाट गएको पत्र पुनरावलोकनका लागि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर उक्त पत्र पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा नै पठाउने भनेर छलफल भएको छ ।’
उनका अनुसार आन्दोलन र मन्त्रालयको पत्रका विषयमा कर्मचारी युनियनसँग छलफल गर्नका लागि समिति बनाउने तर्फ पनि छलफल भएको छ । तर निर्णय भने भएको छैन । यो विषयमा सेबोनको सञ्चालक समितिले ‘छलफल कमिटी’ नै गठन गरेर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
यता बोर्डका कर्मचारी भने सेबोन सञ्चालक समितिले राजस्व सचिवले पठाएको पत्र पुनरावलोकनका लागि पठाए आन्दोलन रोक्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । बोर्डका कर्मचारी ४४ दिनेदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण आफूहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा खोसिने भयो, यसअघिको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्यो र बोर्डको स्वायत्तता खुम्चदै गयो भन्दै आन्दोलनमा छन् ।
भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धका विषयमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम तीनवटा विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
जसमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजनं) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बाेर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्