काठमाडौं । नेपाल स्काउटले पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई बाँकी बक्यौता तिर्न ७ दिने निर्देशन दिएको छ ।

७ दिन भित्र बाँकी बक्यौता नतिरेको खण्डमा सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ र मुलुकको देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १२, दफा ६१९, ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचना र सामानहरु जफत गर्ने स्काउटले चेतावनी दिइएको छ ।

स्काउटले जारी गरेको सूचना अनुसार खड्काको कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौरस्थित कित्ता नं. १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोग चलनका गरेको छ । स्काउट र कम्पनीबीच २०६५ सालमा सम्झौता भई १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर भोगचलन गर्दै आएको थियो । २०७५ सालदेखि सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो ।

तर अवधि र पार्किङ लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७६ असार १८ को फैसलाको आधारमा उक्त जग्गा, खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भोगचलन गर्दै आएको थियो ।

स्काउटले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरी २०७९ असार १३ गते उच्च अदालत पाटनबाट फिराद खारेज हुनेगरी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा जारी भएको थियो ।

२०७९ असार १३ गते उच्च अदालत पाटनको फैसलाको आधारमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भोगचलन गर्दै आइरहेको लैनचौरको ३ रोपनी रैकर जग्गा सम्झौता विपरीत भोगचलन गर्दै आइरहेको छ ।

अदालतको आदेश अनुसार उक्त समय अवधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्नेमा अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हरहिसाब समेत नतिरी संरचनाहरू बलजफ्ती हटाउन लागेको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउने जनाइएको छ ।