काठमाडौं । असोज १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाका कारण अहिले सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो । त्ययसको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाली प्रदु्षण फैलाउने गाडी फाल्ने स्थान हुने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना बढेको हो ।

‘नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने’ अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले निर्णय गरेर यो सूचना जारी भएसँगै सरकारले यसअघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात गर्न बाटो खुलेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्वाचन गर्न बनेको सरकारले गरेको यो निर्णयको आलोचना भएको हो ।

अहिले यो मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रुपमा पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका रामेश्वर खनाल रहेका छन् । उनिजत्तिको बुझेको व्यक्तिले थोरै समयका लागि किन यस्तो नीति लिए ? अहिले यो सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

यसअघि नै नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू भइसकेको छ । यो मापदण्ड अनुसार गत असार ९ गतेबाट नेपालमा चार पाङग्रे सवारी साधानमा युरो ६ र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा युरो ५ लागू भएको छ । सरकारले लिएको यो नीतिले मंसिर १५ गतेसम्म यूरो ३ मापदण्ड भएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र पार्टपूर्जा आयात गर्न व्यापारीले सक्नेछन् ।