काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै शाक्यले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकामा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठक मार्फत शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।