काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले आगामी हिउँदयामका लागि गरिएको विद्युत आयात सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तोडमोड गरिएको सूचना सार्वजनिक भएपछि आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले ती समाचारहरू नियोजित रूपमा सम्प्रेषण गरिएको भन्दै त्यसले जनस्तरमा भ्रम फैलाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले संस्था तथा राष्ट्रको हितविपरीत कुनै निर्णय गरेको छैन। केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”

विज्ञप्ती अनुसार नेपालको विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेको हुँदा बर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने र सुख्खायाममा केही महिनाका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरेको थियो भने १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरेको तथ्याङ्क प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भारतको ऊर्जा विनिमय बजार  तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले नेपाललाई मुख्यतया बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मका ‘सोलार आवर’ र ‘पिक आवर’ बाहेकका समयमा मात्र विद्युत खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष पनि सुख्खायामको माग व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रूपमा विद्युत खरिदको सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीहरू पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) बाट प्राप्त प्रस्तावहरूको तुलनापछि सस्तो दरमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने प्रस्तावक पिटिसी इन्डिया लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ। पिटिसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन अन्य प्रस्तावहरूभन्दा सस्तो रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणको असोज १० गतेको सञ्चालक समिति बैठकले बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनबाट ८० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट १०० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो सम्झौतामा विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेको र भारतीय नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको यो सम्झौता पारदर्शी र प्रणालीगत आवश्यकता अनुसारको निर्णय हो। यसलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गर्ने प्रयास अनुचित र भ्रमपूर्ण छ।”

प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालमाथि लक्षित गलत प्रचारमा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।