काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको गणना सीट अनुसार थप दस्तुर तिर्न बाँकी रहेका सबै उद्योगले पैसा तिरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बुधबार साँझसम्म सबै उद्योगल बाँकी बक्यौताको किस्ता तिरेका हुन् ।

विभिन्न २१ उद्योगले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख १८ हजार ५४९ रुपैयाँ रहेको थियो । प्राधिकरणले २८ किस्तामा उक्त रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार २१ उद्योगले एक किस्ता बापत १७ करोड ४६ लाख ८४ हजार ४९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अझै ४ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ६७ हजार ४०९ रुपैयाँ बाँकी छ । बक्यौता तिरेका सबै उद्योगको प्राधिकरणले विद्युत लाइन जडान गरेको छ ।

असोज १० गते प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । कात्तिक २ गतेसम्मका लागि समय दिएर सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको समयमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो भने कात्तिक ८ गते बाँकी उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । प्राधिकरणले २८ कित्तामा बिभाजन गरी तिर्न सुविधा दिएको छ । सोही अनुसार सबैले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।

मासिक किस्तावन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्ताहरुलाई बढिमा २८ महिनाको किस्तावन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तोकेको समय सीमाभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने जनाएको थियो ।

प्राधिकरणलाई ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार ५७३ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तै पनि उद्योगले बुधबार बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरेको छ । उद्योगले १ करोड ६० लाख १५ हजार ४५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बक्यौता नतिरेर प्राधिकरणले बत्ति काटेपछि अदालत पुगेको उद्योगलााई सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कात्तिक ३० गतेका लागि सिमेन्ट र विपक्षी विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

करिब ७ वर्षदेखि यो विषयमा विबाद बढेपछि यसको समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पहल गरेका छन् । कात्तिक १७ गते महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरुसँग बसेर उच्चस्तरिय छलफल गरेका थिए । छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धि विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो ।

छलफलमा उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने भनिएको थियो । साथै उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने भनिएको थियो ।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार अहिले सबै उद्योगीहरुले धमाधम बक्यौता तिरेका हुन् ।