काठमाठौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दे उक्त कुराको जानकारी दिएकी हुन ।
यसैगरी, उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयहरूका सम्बन्धमा निकायगत छलफल भएको जानकारी दिएकी छीन् ।
कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ९आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको बताएकी छीन् ।
यसैगरी, संवत् द्दण्डद्द भदौ द्दघ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाहीहरूसमेत प्रभावित भएको उनको भनाई छ।
उक्त सन्दर्भमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवाप्रवाह गर्न उच्च मनोवलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूले चालु आर्थिक वर्ष द्दण्डद्दरडघ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना एवम् तय गरिएका माइलस्टोन बमोजिम निर्धारित समय सीमाभित्र तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिएकी छीन् ।
यसैगरी, उनले जेन्जी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवनमा भएको क्षति र अन्य भौतिकलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्गतका निकायहरूमा समेत भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्न आदेश दिएकी छिन्।
विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकोले उक्त प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने आईटी इकुमेन्ट खरिद गर्ने कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस कार्यालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समयमै राय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएकी छीन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कार्यवाही निष्पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भएरनभएको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप पहल गर्न निर्देशन दिएकी छीन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्