काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकलाई सूक्ष्म निगरारीमा राखेको छ ।

यतिसम्म कि केन्द्रीय बैंकले निगरानी गरिरहेको ५ वाणिज्य बैंकका सीईओ र सञ्चालकको कार्यकाल नवीकरण गर्ने र नयाँ सीईओ तथा सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । यसको छिनोफानो भने बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेको ठूला १० वाणिज्य बैंकमा गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको रिपोर्ट आएपछि हुनेछ ।

हाल उक्त संस्थाले ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्को कार्यकाल दोहोर्याउन दिन नहुने सीईओको लिस्टमा यी १० बैंकमध्येका वाणिज्य बैंक छन् ।

‘हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले स्वतन्त्र रुपमा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंक त्यही लेखापरीक्षणको प्रतिक्षामा रहेको छ । त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्न बाँकी छ । सम्भवत अहिलेको बस्तुस्थिति र प्रतिवेदनको सुझाव हेरेर विभिन्न ५ वटा बैंकमा भएको सीईओ दोहोरिने सम्भावना छैन । बैंकलाई बैंकिङ मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नयाँ सीईओ आवश्यक ठानिएको छ ।’ उनका अनुसार तीन ५ वटा बैंकमा सीईओ तथा सञ्चालक परिवर्तन हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले छनोट गरेको बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ले बैंकको विवरण संकलन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ (२) बमोजिम प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनका आधारमा उक्त कम्पनीलाई छनोट गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले सन् २०२५ को डिसेम्बर अन्तिमसम्म बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको परीक्षण, १० बैंकहरूले कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने प्रवृत्ति, समूहगत कर्जा वितरण, कर्जा केन्द्रीकरण, असल तथा खराब कर्जाको अवस्थाको अध्ययन गर्ने छ। साथै कर्जा आकार र डिफल्ट दरलाई पनि हेरिने जनाइएको छ ।

सरकारले विस्तारित कर्जा लिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राखेका सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न लागेको हो । सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैअनुसार अहिले बंगलादेशी कम्पनीमार्फत लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।

आईएमएफले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विन्डो ट्रेसिङ हुने, वास्तबिक रिपोर्ट बाहिर आएन भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । हाउलादारले अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा गम्भीर खालको त्रुटि देखिएमा त्यसको अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा फाइल पठाउने छ ।

हाउलादारले १० बैंकको फाइल अध्यययन गर्दा गम्भीर प्रकृतिका कैफियत देखिएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकको नियमनको भूमिकालाई कसरी हेरिने भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्दा गर्दै बैंकमा समस्या आएको हो वा नियमन प्रभावकारी रुपमा नगरेको भएर समस्या आएको हो भन्ने विषय पेचिलो रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन नगरेका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा समस्या देखियो । २०८१ पुस १० गते राष्ट्र बैंंकले कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला गर्ने १०९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २० करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायरसमेत भएको छ । कर्णालीलाई समस्याग्रस्त हुने स्थितिसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले के अनुगमन गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।