काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् ।

गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मार्फत् सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका आन्दोलित कर्मचारी थप आक्रोशित भएको बताइएको छ ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंशपछि गठित अन्तरिम सरकारले असोज पहिलो साता सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको खर्च र जनशक्ति कटौतीको निर्णय गरेको छ । सोही क्रममा बोर्डका कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको कल्याणकारी कोषको रकम अर्थ मन्त्रालयको पत्रपछि रोकिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत नगरी प्रदान गरिएको सुविधामा रोक लगाएको दाबी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बोर्डको जस्तै सुविधा प्रदान गरिएको छ । सरकारलाई खर्च कटाएर बाँकी रहेको ४२ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको बैंकले १२ सय कर्मचारीलाई बोनस स्वरुप कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष शीर्षकमा ७५ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा लेखिएको आधारमा दिइँदै आएको उक्त सुविधा केन्द्रीय बैंकमा पनि ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने बोर्डका कर्मचारीहरुको माग छ । अन्यथा, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम दिइएका आफ्ना सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले छुट्टयाएको उक्त सुविधा समान रुपमा वितरण गरिँदा प्रतिकर्मचारी ६ लाख रुपैयाँ पर्छ । तर, पुराना कर्मचारीलाई धेरै र नयाँलाई थोरै दिने व्यवस्था अनुसार गभर्नर र डेपुटीले कम्तीमा १३ लाख, कार्यकारी निर्देशकले १२ लाख, निर्देशकले १० लाख, पुराना उपनिर्देशकले ८ लाख तथा नयाँले ५ लाख, सहायक निर्देशकमध्ये पुरानाले ६ लाख र नयाँले ४ लाख पाउँछन् ।

सहायक स्तरका अधिकांशले कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ पाउँछन् तर, पुराना कार्यालय सहयोगीले ५ लाख रुपैयाँ बोनस कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चकोष पाउने देखिन्छ । यसअघि साउन १ गते ती सबै कर्मचारीलाई गत वर्ष बुझेको तलबको १२ प्रतिशत बराबरको रकम पनि सोही खातामा हालिसकिएको बताइएको छ ।

बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको ८० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानीबाट विभिन्न कोषमा रकम छुट्याएपछि ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो । गत वर्ष ३७ अर्ब २२ करोड सरकारलाई दिइएको थियो भने कर्मचारीलाई बोनस वापत ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडिएको थियो ।