काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यवसायीलाई पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) व्यवस्था हटाउने आश्वासन दिएका छन् ।सोमबार राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला मुक्त गर्नको लागि यस्तो नीति ल्याउने जानकारी दिएका हुन ।

उनले कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । यस कारण फुल अडिटको व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको दावी छ । ‘अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।

खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा समेत प्रकट भएको हो । ‘विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो ।’

उनका अनुसार हालैको आन्दोलनले करिब रु ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण आएको छ । देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रु एक खर्ब २० अर्ब बराबरको स्रोत जुटाएको जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तत्काल पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाइने धारणा राखे ।

उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। निजी क्षेत्र र सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए। अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको खनालले उल्लेख गरे ।