नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गर्दै आईरहेको छ । परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

परिसंघले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै आएको विभिन्न योजनाहरुसहित विभिन्न मन्त्रालय एवं नियामक निकायहरुलाई नीतिगत विषयहरुमा सुक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिदै आएको छ । थिंक ट्यांक कै रुपमा परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आईरहेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन् । सरकारले ल्याएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक पहल पनि संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरिय समितिहरु बने । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरु के कति कार्यान्वयनमा गए, अध्ययनकै विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हाम्रो बुझाइ छ ।

उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य बनाइयो र त्यसको एक सदस्य नेपाल उद्योग परिसंघबाट राजेशकुमार अग्रवालज्यू पनि सदस्य हुनुभएको थियो, सीएनआईको अध्यक्षको नाताले । हामीले सकेको सुझाव यथार्थपरक ढंगले दिएका थियौं ।

निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता भएकाले पनि यो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ भनेर नै आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र शीर्षकमा सार्वजनिक निजी संवाद सुरु गरेका थियौं । सोही पहलको दोस्रो संकरणको रुपमा आज आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भई यो सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरेका हौं ।

सरकारले मंसीर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा मात्रै केन्द्रित भएर आजको छलफल आयोजना गरेका छौं ।

बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याज दर एकल विन्दुमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन् । मागमा बृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । मूल्य बृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा आइडिएल बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन् ।

आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पुनः स्पष्ट रुपमा राख्न चाहन्छु । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याज दर एकल विन्दुमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन् । मागमा बृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । मूल्य बृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा आइडिएल बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन् । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ ।

जबसम्म लगानी बढाउन सकिदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिबृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्वले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिहरुको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधार समेत कर सम्बन्धि नीति पनि हुने भएको हुँदा यसलाई गहन रुपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

नेपाल उद्योग परिसंघ यस आयोगको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि आयोगका सुझावहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर यस्तै पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्रको सुधारसँगै रुपान्तरण होस् भन्ने हो । त्यसका लागि परिसंघले खेल्नुपर्ने भूमिका, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णतया जिम्मेवार भई पूरा गर्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु । आयोगको सुझावमा केन्द्रित गरी आजको जस्तै अन्य क्षेत्र केन्द्रित सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरिने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको राजश्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको मन्तव्य