भारतको सबैभन्दा चर्चित र प्रतिष्ठित कर्पोरेट घराना—टाटा समूह। बाहिरबाट हेर्दा हजारौं कर्मचारी, सयौं कम्पनी, विश्वभरका परियोजनारसफलताको लम्बइतिहास। तर भित्र कतै एउटा नदेखिने तर गहिरो शक्ति–संघर्ष चलिरहेको छ, जसले आज समूहको भविष्यलाई मोडसक्नेद्वन्द्व जन्माएको छ।

यस संघर्षको केन्द्रमा छन्—मेहली मिस्त्री। र उनको अचानक भएको विदाईले टाटा साम्राज्यभित्रका दरारहरू झनै प्रस्ट बनाइदिएको छ। ट्रस्टको भित्ताभित्रको ‘मतभेद’ मेहली मिस्त्री २०२२ मा टाटा ट्रस्ट्समा प्रवेश गरे। उनी टाटा सन्सका १८% हिस्सेदारी राख्ने शापूरजी पलोनजी (एसपी) समूहका प्रतिनिधि पनि हुन्। तर तीन वर्ष नपुग्दै अधिकांश ट्रस्टीहरूले उनको पुनर्नियुक्ति रोकिदिए। किन? कारण सरल देखिन्छ—तर वास्तवमा निकै जटिल छ।

टाटा ट्रस्ट्सका अध्यक्ष नोएल टाटा (रतन टटाका भाइ) र उनका समर्थकहरू टाटा सन्सलाई निजी कम्पनीकै रूपमा राख्न चाहन्छन्।
मिस्त्री चाहन्छन्—टाटा सन्स ‘सूचीबद्ध’ बन्नुपर्छ। टाटा ट्रस्ट्समा नीति मात्र भिन्न छैन—लडाइँ दुई शक्तिकेन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धा बनिसकेको छ।

२०२२ मा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले टाटा सन्सलाई उच्च–स्तरीय कोर लगानी कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत गर्यो। यस वर्गीकरणले कम्पनीलाई २०२५ सम्म सार्वजनिक हुनुपर्ने नियम लागू गरायो। यसैले मिस्त्री पक्षले भने— “सूचीकरण अनिवार्य छ, टाटा सन्स यसबाट बाँच्न सक्दैन।” तर नोएल टाटा पक्ष अडिग छ— “टाटा सन्स निजी रहनुपर्छ, सार्वजनिक बन्यो भने इतिहासमै पहिलोपटक ट्रस्टको नियन्त्रण कमजोर पर्छ।” यसले ट्रस्टभित्रै दुई खेमामा कडा विभाजन तयार गर्यो। फलस्वरूप—मिस्त्री ट्रस्टबाट बाहिरिए।

एसपी समूह दशकौंदेखि टाटा सन्सका सबैभन्दा ठूलो अल्प–शेयरधारक हुन्। तर अहिले उनीहरू ६० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीऋणमाडुबिरहेका छन्।

टाटा सन्समा रहेको १८% हिस्सेदारी नै उनको सबैभन्दा ठूलो ‘धितो’ हो।यदि टाटा सन्स सूचीबद्ध भयो भने—
उनीहरूका लागि ती हिस्सेदारी बेचेर ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ। यही कारण मिस्त्री पक्षले सूचीकरणलाई आफ्नो “बाँच्ने उपाय” का रूपमा हेर्छ।

यदि टाटा सन्स सार्वजनिक कम्पनी बन्यो भने टाटा ट्रस्ट्सका धेरै अधिकारहरू हट्नेछन्,चेयरम्यान नियुक्त गर्ने अधिकार कमजोर हुनेछ । १०० करोडभन्दा बढीको लगानी–निर्णयमा ट्रस्टको वीटो सकिन सक्छ । साना शेयरधारकहरूको भूमिकामा वृद्धि हुनेछ,सेबीको प्रत्यक्ष नियमन लागू हुनेछ।

यो मात्र औपचारिक परिवर्तन होइन— टाटा समूहको १५० वर्षे शक्ति–सन्तुलन हल्लिन सक्छ। अलि बढी भित्री भाषा प्रयोग गर्दा “टाटा साम्राज्यको ‘कमान्ड सेन्टर’ नै फेरिन सक्छ।” त्यही कारण—नोएल टाटा पक्षलाई सूचीकरण मन पर्दैन। यो विवाद केवल बोर्डरुममै सीमित रहेन।  टाटा सन्सका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेखरन, नोएल टाटा र अन्य ट्रस्टीहरू गृहमन्त्री अमित शाह र वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट्न पुगे। एसपी समूहसँग हिस्सेदारी बायब्याक गर्दा टाटा सन्सलाई ठूलो कर्जा उठाउनुपर्ने सम्भावना छ। सरकारसँग “नियामक सहुलियत” मागिन सक्थ्यो भन्ने चर्चा पनि भयो।यो अब कर्पोरेटभन्दा ठूलो राजनीतिक–आर्थिक मुद्दा बनिसकेको छ।

विगत १० वर्षमा टाटा सन्सको नफामा चर्को उतार–चढाव छ । एक वर्ष नाफा ठूलो, अर्को वर्ष खर्च उकालो। यदि कम्पनी सार्वजनिक भयो भने—
सयौं लगानीकर्तालाई हरेक तीन महिना नतिजा ‘सुधारियो कि गिर्यो’ भनेर देखाउनु पर्नेछ।र अहिले टाटा समूहका धेरै उप–कम्पनीहरू संक्रमणकालमा छन्।अन्त्य होइन—यो कथा त सुरु मात्रै हो,मेहली मिस्त्रीलाई ट्रस्टबाट हटाइयो भने पनि  उनको समूह अदालत जाने तयारीमा छ। नोएल टाटा पक्ष आफ्नो नियन्त्रण जोगाउन कठोर लाइनमा उभिदैछ। आरबीआई चुपचाप नियमनको पालना हेर्दैछ। सरकारले कति हस्तक्षेप गर्छ—अझै स्पष्ट छैन।यसैले प्रश्न एकै–चोटि उठ्छ के टाटा सन्स भविष्यमा सार्वजनिक कम्पनी बन्छ? कि १५० वर्षे निजी संरचनालाई तोडिन नदिने ट्रस्ट–शक्तिको जित हुन्छ?**उत्तर अहिले कसैसँग छैन। तर एक कुरा पक्का छ टाटा समूहको इतिहासमा यो विवादले नयाँ अध्याय लेखिसकेको छ।