काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ( मूल्य वृद्धि) मापन गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको गणना प्रणाली र आधारभूत ढाँचामा परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले देशमा भइरहेको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै गणना प्रणाली र आधारभूत ढाँचामा परिवर्तन हो ।

पछिल्लो समय परिवर्तन भइरहेको नेपालीको उपभोग ढाँचालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन सूचकाङ्कको आधार वर्ष अद्यावधिक गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकले नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको सङ्कलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्था अनुसार सीपीआईको आधार वर्ष (सन्दर्भ अवधि) र खर्च भारको संरचनामा समेत फेरबदल गरेको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका मापनको आधार वर्ष (सन्दर्भ अवधि) अहिलेसम्म छैटौँ पटक परिवर्तन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्यको तथ्याङ्क नयाँ संशोधित आधार वर्ष २०२३-२४ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म २०१४/१५ अर्थात् (२०७१/७२) लाई आधार वर्षका रूपमा लिइँदै आएको थियो । अब भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१लाई आधार मानेर उपभोक्ता मूल्य मापन हुने छ । जसले विगत पाँच दशकदेखि प्रयोग हुँदै आएको २०१४/१५ को आधार वर्षलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

यसैगरी, सीपीआईको भार निर्धारणका लागि यस पटक राष्ट्र बैंकले नयाँ र महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । आफ्नै छुट्टै घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण सञ्चालन गर्नुको सट्टा, स्रोतको दोहोरोपना हटाउँदै र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय बढाउँदै चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण,२०२२/२३ बाट प्राप्त विस्तृत खर्चको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले पछिल्लो समय नेपाली घरपरिवारको उपभोग ढाँचामा संरचनात्मक बदलाव आएको पुष्टि गरेको छ । समग्र सीपीआई बास्केटमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार विगतको ४३.९१ प्रतिशतबाट घटेर ३५.४९ प्रतिशतमा सङ्कुचित भएको छ । यसको ठिक विपरीत, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको भार ५६.०९ प्रतिशतबाट बढेर ६४.५१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।