काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि विभाजित रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पुनः एकताको दिशामा अगाडि बढेको छ ।

विदेशमा रहँदै विभिन्न नेतृत्वसमूहमार्फत सक्रिय रहेका अभियन्ता तथा प्रमुख पदाधिकारीहरू काठमाडौंमा भेला भई एकीकृत संरचना तथा सहकार्यकामूलबारे अन्तिम छलफलमा जुटेका छन्। आगामी आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको उपस्थितिमा एकताको औपचारिक घोषणा हुने तयारी गरिएको छ।

केही वर्षयता डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै बनेका दुई संरचनाबीच एकता प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको थिएन। योपटक भने दुवै पक्षबीच गहन छलफलपछि १० बुँदे सहमतिमा पुग्न सहमति जुटेको बताइएको छ। सहमतिअनुसार, आगामी १२ औं महाधिवेशनसन् २०२६ अप्रिल १७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ। महाधिवेशनको तयारी यस वर्ष फेब्रुअरी दोस्रो सातादेखि शुरू गरिने र कार्यसमितिको पारदर्शितातथा सुशासन सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्थाहरू लागू गरिने उल्लेख छ।

दुवै पक्षले २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक रूपमा स्वीकार गर्ने र डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा २०२५ मेमा आयोजना भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता दिने सहमतिमा जोड दिइएको छ। यी निर्णयहरूले विगतका विवाद संवेदनशील रूपमा हल गर्न मद्दत गर्नेदुवै पक्षको आशा छ।

नेतृत्वबीच सहमतिका क्रममा अदालतमा दायर गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। साथै, १२ औं महाधिवेशनको निष्पक्ष तयारी र व्यवस्थापनका लागि ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ। यस कमिटीका सदस्यहरू महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका उम्मेदवारबन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वच्छ, व्यवस्थित र कमजोर प्रभावमुक्त बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।

१० औं महाधिवेशनपछि विभिन्न नेतृत्वद्वारा गठन भएका छुट्टाछुट्टै समितिहरू — कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी, विनोद कुँवर र आरकेशर्माको समितिसमेत — सबैलाई आधिकारिक अभिलेखमा समावेश गरिने सहमति भएको छ। यसले विगतमा भएका गतिविधिहरूलाई संस्थागत रूपमा मान्यता दिँदै भविष्यका कार्ययोजनामा अवरोध हटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

महाधिवेशनका क्रममा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र नयाँ कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसपछि डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको एकीकृत कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले संस्थागत निरन्तरता कायम राख्नेछ।

आर्थिक पारदर्शिताबारे पनि सहमतिमा विशेष जोड दिइएको छ। संघको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप स्वतन्त्र तृतीय पक्षद्वारा अडिट गराइनेछ।१० बुँदे सहमतिपत्रले आगामी महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने ग्यारेन्टी दिने बताइएको छ।

दुवै पक्षका अध्यक्ष — डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ — द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्रले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, विश्वासिलो र भविष्यमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि विवाद र विभाजनले प्रभावित संस्थागत गति अब पुनः सुदृढ हुँदै जाने आशा व्यक्त गरिएको छ। एनआरएनएभित्रको यो ऐतिहासिक एकता प्रयासले विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।