काठमाडौं । नेपाल-भारत खुल्ला सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारमा कडाईका साथ निगरानी गर्न नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले आफनो देशका उत्पादनहरुलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई माग कायम राख्न तथा घरेलु उपभोगलाई बढाउन रणनीतिक रूपमा जिएसटी घटाउने र समयोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेसंगै भारतीय दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानहरूको एमआरपी उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । जसले गर्दा ती वस्तुहरू नेपालमा उत्पादित उत्पादन भन्दा सस्ता हुन पुगेका छन् ।

त्यस पश्चात सरकारले हालसम्म कच्चा तथा तयारी बस्तुहरुको भंसार महशुल तथा करका दरमा समयनुकूल परिवर्तन नगरेको, उत्पादन लागत घटाउने राहत कार्यक्रम नल्याएको, र उद्योगमैत्री नीतिगत समायोजनहरू नगरेका कारण नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसंग मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् ।

यही मूल्य अन्तरकै कारण हाल अनाधिकृत व्यापार अत्यधिक बढ्दा नेपाली उद्योग तथा औपचारिक व्यापारलाई गम्भीर रूपमा असर परी अप्रतिस्पर्धी बनाइरहेको र घरेलु बजारमा अव्यवस्थित तरिकाले सामानको अनौपचारिक प्रवाह तीव्र भएको छ ।

यस सम्बन्धमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको हो । संघका अध्यक्ष सुनील केसीले हाल देखा परेका अनधिकृत ब्यापारको नियन्त्रणका लागी सुझाव सहितको उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।

निक्कीले गृहमन्त्री अर्याललाई विभिन्न ५ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । सुझावमा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि २२ भन्सार नाकामा कडाइका साथ निगरानी बढाउन गर्ने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भंसार तथा सीमा–व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायबीच अत्यन्त प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।

यस्तै जिएसटी परिवर्तनपछि मूल्य जोखिम बढेका संवेदनशील वस्तुहरूमा विशेष अनुगमन गर्ने, ठूलो परिमाणमा भइरहेको अवैध व्यापार तथा अन्डर–इनभ्वाइसिङ नियन्त्रणका लागि लक्षित इन्फोर्समेन्ट ड्राइभ सञ्चालन गर्ने, वैध उद्योग र व्यापारीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यापारबीचको दुरुपयोग रोक्न तत्कालीन प्रशासनिक कदम चाल्ने रहेको छ ।