काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर कर्जा दिने गरेको पाइएको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर कर्जा दिन थालेको अनुसन्धानले देखाएको छ । मनलाग्दी कर्जा दिएको भन्दै सीईओ मानन्धरलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही समेत गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको निरीक्षणका क्रममा बैंकले कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, केही कर्जाहरुलाई कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाएको थियो । त्यती मात्रै नभएर बैंकले कर्जाहरूको जोखिम भार गणना गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेसवर्क २०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना नगरेको पाएको हो ।

एकीकृत निर्देशन २०८१ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २-०८१ को बुँदा नं. १ (ख) बमोजिम केही कर्जाहरुलाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको पाइएको छ । १ को ख मा निष्कृय कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । निष्कृय कर्जामा कमसल कर्जा हो भने ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट, शंकास्पद कर्जा हो भने ६ देखि बढीमा १ वर्षसम्म, खराब कर्जा हो भने १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि वर्गिकरण गर्नुपर्छ । सीईओले उक्त व्यवस्थालाई बेवास्था गरेको पाइएको छ ।

निर्देशनको बुँदा नं. ९ को उपबुँदा नं. (१) बमोजिम केही कर्जाहरुलाई कर्जा बक्यौत अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । निर्देशनको बुँदा ९ मा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

९ को १ मा वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा असर कर्जाको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१० प्रतिशत हुनुपर्ने, सुक्ष्म निगरानीको लागि ५ प्रतिशत, कमसल कर्जा छ भने २५ प्रतिशत, शंकास्पद हो भने ५० प्रतिशत र खराब कर्जा हो भने १०० प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ ।

असोज मसान्तसम्म बैंंकको खराब कर्जा ५.८६ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ४.८६ प्रतिशत रहेको थियो । बैैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा बढ्दै गएपछि बैंकले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याउने रकम पनि बढु्दै गएको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकले जोखिमका लागि ४८ करोड ९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १७.१८ प्रतिशतले धेरै हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम ४१ करोड ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गरेका यी व्यवस्थालाई पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।