काठमाडौं । एक समय थियो, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेपछि सबैको शिर गर्वले उँचो हुने । नियामक निकायमध्ये एक मात्रै स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन, सुपरिवेक्षणमा जो कोहीले पनि धेरै प्रश्न उठाउन सक्दैन थिए ।

तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको काम कारबाहीमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम पर्याप्त नभएको, समयमा नै आफ्नो काम नगरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) हाबी हुन थालेको चर्चा यति बेला बैंकिङ क्षेत्रमा भूसको आगो जसरी फैलिएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकदेखि प्रभु बैंकसम्म आइपुग्दा भएका घट्नाले भूसको आगो जसरी फैलिएको चर्चा मत्थर पार्न राष्ट्र बैंकलाई त्यति सहज भने छैन ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहँदा, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको पत्तै पाएन । फलस्वरूप २०८१ पुस १० गते केन्द्रीय बैंकले कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । बैंकमा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भेटियो ।

बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रले हिल्सा इन्भेस्टमेन्ट प्राली खडा गरेर १५ करोड, राजेन्द्र वीर रायले ३२ करोड रुपैयाँ, नीरज विक्रम शाहले १५ करोड, दिनेशकुमार रावतले १५ करोड, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीले १५ करोड र सुशील कुमार सार्की ‘नेपाली’ले २ करोड गरी जम्मा ९४ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पत्तै पाएन । २ पटक हकप्रद सेयर जारी गर्दा संस्थापक र पदाधिकारीले बदमासी गरेको पत्तै पाएन वा आँखा चिम्म गरेर बस्यो ? यो प्रश्न कै विषय छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा समस्या छ भन्ने थाहा भएपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक भूवन सिंह बस्नेतसहितको ३ सदस्य टोलीले तीन दिन स्थलगत निरीक्षण गरे । २०७५ वैशाख २७ देखि जेठ २ गतेसम्म स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । टोलीले त्यहाँ धेरै ठुलो समस्या केही पनि भेटेनन् ।

बरु २०७५ फागुन ६ गते अवकाश हुनु भन्दा १ महिना अगाडी बिदा बसेको समयमा कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका कर्मचारीहरूलाई बिहान ८ बजे देखी साँझ १६ः४० बजेसम्म तालिम दिएर १ लाख रुपैयाँ भत्ता बुझे । त्यति मात्रै नभएर सन् २०१९–०२–०३ (२०७५ माघ २० गते) मा उनको खातामा १ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यो रकम बैंकले कुन प्रयोजनका लागि जम्मा गरेको हो थाहा नभएको बस्नेतले अदालतमा बयान दिएका थिए ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक यो स्थितिमा पुग्दा केन्द्रीय बैंकले के हेरेर बस्यो ? यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा छ ।

मंसिर १४ गते सीआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल, कर्जा प्रमुख अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । तीनै जनालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तरगतका कसुरमा पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीमा अनुसार उनीहरूलाई विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा दिएको र त्यो दुरुपयोग भएको जनाएको छ । कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै आज बुधवार गुण एयरलाइन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन पटक स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्दा फेला नपरेको कर्जा दुरुपयोगको फाइल सीआईबीको टोलीले कात्तिक २१ गते एक दिन छापा मार्दा फेला पारेको छ । केन्द्रीय बैंकको विज्ञ टोलीले तीन पटक स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि फेला नपारेको फाइल सीआईबीले एकै पटकका फेला पारेपछि राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षण माथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकको टोलीले २ पटक नियमित र एक पटक विशेष स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नदेखेको कैफियत सीआईबीले देखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा बैंकले बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने काम गरेको पाइएमा, विदेशी विनियम अपचलन गरेको पाइएमा थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्र पठाउने प्रचलन छ । तर, प्रभु बैंकका विषयमा राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई कुनै पनि पत्र पठाएको छैन । यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले पनि यो विषयमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पत्र नपठाएको बताए ।

बरु सीआईबीले तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि भने राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह, सुझाव लिइरहेको पौडेलले बताए । यो विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले २ जना कर्मचारीलाई विज्ञको रूपमा पठाएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पौडेलले बैंकमा स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा सबै फाइल हेर्न नसकिने भएकाले स्याम्पल बेसमा केही फाइल हेर्ने गरेको बताए ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले अफ साइड वा अन साइट सुपरिवेक्षण गर्दा इमानदार भएर हेर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू विज्ञ, क्षमतावान् हुने, उनीहरूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कर्णालीको जस्तो खराब कर्जा ४० प्रतिशत कट्नु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले तीन पटक हेर्दा नभेटिएको कैफियत सीआईबीले एकै पटक भेटेपछि दुवै निकाय मिलेर अनुसन्धान गर्ने हो भने कतै कुनै निकायले सूचना लुकाउन खोजेको हो की भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने क्षेत्रको भनाइ छ ।

पछिल्लो केही घट्नाले राष्ट्र बैंकको सुपरभिजनमा समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । सीआईबीले देखेको फाइल सुपरभिजनले किन देखेन ? राष्ट्र बैंक कतै कागजमा मात्रै सीमित, व्यवहारमा राष्ट्र बैंक जस्तो भएन की भन्ने गुनासो बढेको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक भित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरभिजनलाई बलियो नबनाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबी प्रवेश गर्ने मात्रै नभएर सीआईबीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गरेको चर्चा पनि चुलिएको छ ।

केही पूर्व बैंकरहरु नियामक निकाय बलियो नहुँदा, नियामक निकायले गर्नुपर्ने काम नगर्दा, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागले हेर्नुपर्ने फाइल नहेर्दा राष्ट्र बैंकको भूमिकामा सीआईबी देखिन थालेको बताउँछन् ।

प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको पक्राउलाई पनि लिएर यसमा राजनीतिक रंग भर्न खोजिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले मंसिर ७ गते नै सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा बाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दामा शेरचनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नै पनि आइतबार सीआईबीले शेरचनलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटनबाटै अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरेको हो । तर, प्रहरीका केही अधिकारीहरू भने यो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग जोडेर हेर्न मिल्ने दाबी गर्छन् ।

सीआईबीले शेरचन अघि बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा एमालेको तर्फबाट पूर्व सांसद देवी प्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई छोड्न अदालतले आदेश दिएसँगै उनी छुटेका छन् । त्यस लगत्तै सीआईबीले बैंकका सीईओसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो । सीईओ शेरचन एमाले समर्थित भएका कारण पनि सीआईबीले राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी नदिई पक्राउ गर्‍यो । वित्तीय कारोबारका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नदिई पक्राउ गरेको सीआईबीले आफ्नो आलोचना हुने भएपछि अहिले २ जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी राखेर अनुसन्धान गरेको छ ।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा जेल हाल्नु भन्दा पनि नगद जरिवाना गराउने कानुनको माग बढिरहेको समयमा सीआईबीले राजनीतिक प्रतिरोध साँधेर बैंकिङ क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने काम गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । कतिपयले यो घटनालाई मनोज केसी प्रहरी प्रमुख हुन नपाएको बिषयमा पनि जोडेर हेरेका छन् ।