यतिबेला मुलुक नयाँ आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकार मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा लागेको छ भने आन्दोलनमा भएको घुसपैठको निशानामा परेको निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै पुनः उठ्ने प्रयास गर्दै छ । पछिल्लो ४० वर्षको इतिहास मात्रै केलाउने हो भने पनि हरेक आन्दोलन र विद्रोहको सिकार निजी क्षेत्र पनि बन्नुपरेको दुःखद् अवस्था रह्यो ।

‘निजी क्षेत्रले अधिकार र सहजता माग्ने मात्र होइन, आफू पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले साढे दुई दशकअघि बनाएको आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्दै मुलुक र समाजप्रति जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य छ।’

हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उद्योग, व्यवसायमाथि प्रहार हुने गरेको छ । विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक निजी क्षेत्र अझ बढी आहत भएको छ । जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काढेर उद्यमीले गरेको लगानीमाथि प्रहार भएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, केबलकार, पसल तथा सोरुमलगायत उद्यमी व्यवसायीका निजी घरमा समेत तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

नाफा कमाउनुलाई ठूलो अपराधको रूपमा चित्रित गर्दै प्रहार गरिएको छ । उद्यमीले आफू मात्रै आर्जन गरेको हुँदैन । सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । उत्पादन गरेको हुन्छ । तर, त्यो सबै नजरअन्दाज गरियो । व्यवसायीले गरेको नाफा मात्र देखियो । घुसपैठियाहरू उद्यमी व्यवसायीका शयनकक्षसम्म पुगे । लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरे ।

नाफा कमाउनु अपराध होइन
हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु अपराधको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु नै हो । तर, यो बुझाइ फरक छ । यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा बारम्बार प्रहार हुने गरेको देखिन्छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु, उद्यमशीलता फैलाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण कार्य होइन ? हो भने, पवित्र उद्देश्यले थालिएको आन्दोलनको बीचमा घुसेर आगजनी, तोडफोड लुटपाट मच्याउनेमाथि सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

उद्यमी व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्छ । होइन भने यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । आपराधिक मनोविज्ञान मौलाउँछ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा यो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइनुहुँदैन । हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, मुख्यसचिव, गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा व्यवसायीको मनोबल बढाउन, शान्ति–सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न एवं सुरक्षित रुपमा पेसा, व्यवसाय गरिखाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौँ ।

निजी क्षेत्र धराशयी बन्यो भने यसको असर यो क्षेत्रलाई मात्र पर्ने होइन । यसले उत्पादन, सेवा प्रवाह, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । रोजगारीमा ८६ प्रतिशत छ ।अहिले भइरहेको अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा पनि उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैले उद्यमी, व्यवसायीले उठाएको आवाज समग्र देशको आर्थिक सवालसँग जोडिएको छ ।

जिम्मेवार निजी क्षेत्र
नेपालको निजी क्षेत्र संवेदनशील, जिम्मेवार र दरिलो भएको उदाहरण त हामीले कोभिड महामारीमा पेस गरेकै छौँ । महामारीले हरेक क्षेत्र ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा देशले आर्थिक लक्ष्य नै संशोधन गर्नुपरेको थियो । अदालतले राजस्व बुझाउने समयसीमा थप गरेको अवस्था थियो । तर, सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघले निजी क्षेत्रलाई आग्रह ग¥यो । हामीले कर बुझायौँ र बुझाउन अभिप्रेरित ग¥यौँ । सोही कारण संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो । पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा पनि हामीमाथि नै प्रहार त भएको छ, तर हामी देशको समग्र आर्थिक उन्नयनका लागि संवेदनशील छौँ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको यो भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि अन्तःस्करणबाटै बुझेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यो कसरी पनि भने निजी क्षेत्रले क्षति बेहोरेलगत्तै हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बिमा र बैंकिङ सुविधा तदारुकताका साथ प्रदान गरियो । उक्त छुट, सुविधा कार्यान्वयन छरितो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ठूलो राहत पुग्नेछ ।

त्यस्तै, व्यवसायीले असुरक्षा अनुभूति गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउन परिपत्र गरेको छ । यसले व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक बल पुगेको छ । अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल उच्च बनाएर काम गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । ८८ अर्ब बराबार व्यावसायिक नोक्सानी भएको छ । यद्यपि विस्तृत रूपमा हरेक घर, व्यावसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षति विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सम्पूर्ण विवरण आउने नै छ । विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारबाट क्रमशः सुधारका संकेत देखिएका छन् । तर, परिस्थिति अझ पनि प्रतिकूल बन्दै गयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ । त्यसको असर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने पक्का छ ।

विश्व बैंकले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसखाले प्रक्षेपण र मुलुकको आवश्यकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार थप अभिभावकीय भूमिकामा देखिन जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई राज्यले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक छ । उद्यमी, व्यवसायीका लागि एकीकृत रूपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।

महासंघले यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्न सके यसले सकारात्मक परिणम दिनेछ । सरकारी निकाय मात्रै सहभागी सुशासन आयोग वा संयन्त्रले सहभागितामूलक नतिजा दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो अनुभव छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा संयन्त्र बनाउनु उपलब्धिमूलक हुनेछ ।

‘निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई राज्यले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक छ ।’

लगानी वातावरण र युवाका एजेन्डा
अहिले पनि व्यवसाय दर्ता र कर तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । हामीले नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छौँ । त्यो नभए वडा कार्यालयमै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनि निरन्तर कर बुझाएको फर्म वा व्यवसायको बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यो कुरा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत समेटिइसकेको छ ।

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न र युवा पलायन रोक्न युवा उद्यमशीलताको विषय निकै महत्वपूर्ण छ । अहिले स्टार्टअप नीति आएको छ । कानुनमा परिभाषा भएर अनुदान दिन सुरु भएको छ । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन । अब युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता एवं रोजगारीजस्ता विषय सम्बोधनका लागि यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ ।

उद्यमशीलताका लागि व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण महत्वपूर्ण हो । युवाका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआई प्रयोग, डेटा सेन्टरलगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । आर्थिक उन्नयनको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण हो । सार्वजनिक होस् वा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गा भोगाधिकारलगायतका माग सम्बोधनका लागि २०८२ मंसिर सरकारले तदारुकता देखाएन भने पूर्वाधार निर्माण सहज र सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता हुनुपर्छ ।

‘नेपालमा केही पनि हुँदैन । स्वदेशी पुँजीले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिँदैन । नेपालको लगानी सुरक्षित छैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न महासंघको पहलमा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनीसमेत स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानि गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिने उद्देश्य छ । हालै अमेरिकाले अवलम्बन गरेको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य मुलुकको लगानी पनि नेपाल भित्रिन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न यो उचित समय भएको कुरामा सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । बाह्य लगानी आकर्षितसँग आन्तरिक रूपमा कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको विषयमा परिणममुखी काम गर्न जरुरी छ । जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा शीतभण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा काम गर्न जरुरी छ ।

बैंकमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । यसका धेरै कारण छन् । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, सूक्ष्म निगरानी एवं कालोसूचीदेखि हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहार पनि केही हुन् । यिनको समाधानबिना लगानी बढ्न सक्दैन । थप लगानी आउन सक्दैन । चालू पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाटै गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । बजारमा न्यून माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरलाई स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने पनि अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ । सुशासन, दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने कुरा कुनै पनि पक्षले बिर्सनुहुँदैन । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता पनि हो ।

अन्तमा एउटा प्रसंग यहाँ जोड्न चाहन्छुः हालै वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक कार्यक्रममा ‘निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिने गरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तब मात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ’ भन्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रका लागि यो सुखद सन्देश हो । मलाई लाग्छ, अभिभावकका रूपमा रहेको राज्यपक्षबाटै आएको यस्तो स्वीकार्य अभिव्यक्तिले मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने सन्देश पनि दिएको छ । मुलुकको समग्र निजी क्षेत्र यही सकारात्मक सोच कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अर्थनीतिबाट)