काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष र २ सञ्चालकले कानून विपरित बिक्री गरेको ९२ हजार ८०० कित्ता सेयरमा मौनता साँधेको छ ।

धितोपत्र ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा भएको व्यवस्था विपरित सेयर बिक्री गर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा सेबोनले विगत १ वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको नाममा मौन बसेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ तथा सञ्चालकहरु रामप्रसाद सापकोटा र दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बोर्डको कानून विपरीत ९२ हजार ८०० कित्ता सेयर विभिन्न मितिमा बिक्री गरेका छन् । लामो समयसम्म बोर्ड भने अध्ययन नै रुमलिएको छ ।

कम्पनीमा श्रेष्ठ २०७५ जेठ १३ गते अध्यक्ष भएका थिए । कम्पनीले २०७५ असोज २२ गते सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको थियो । २०७६ सालसम्म कम्पनीमा श्रेष्ठको नाममा ३५ हजार कित्ता सेयर थियो । २०७७ सम्म आईपुग्दा आफ्नो स्वामित्मा रहेको १५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेर २० हजार कित्ता मात्रै बाँकी राखेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसको एक वर्षपछि ५ हजार कित्ता सेयर पुन: बिक्री गरे । हाल उनीसँग १५ हजार कित्ता मात्रै सेयर बाँकी छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै सञ्चालकमा निर्वाचित भएका रामप्रसाद सापकोटासँग २०७६ सम्म कम्पनीमा ८३ हजार कित्ता सेयर थियो । २०७७ मा आइपुग्दा उनले ९ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेर ७४ हजार कित्ता मात्रै बाँकी राखेका थिए । सञ्चालक सापकोटाले २०७८ सम्म आइपुग्दा  बाँकी रहेको ७४ हजार कित्ताबाट ५८ हजार ८०० कित्ता सेयर बिक्री गरे । हाल उनीसँग १५ हजार २०० कित्ता मात्रै सेयर बाँकी छ । २०७६ देखि २०७८ सम्मको अविधमा सापकोटाले ६७ हजार ८०० कित्ता सेयर बिक्री गरे ।

यस्तै अर्का सञ्चालक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठसँग २०७६ मा ५० हजार कित्ता सेयर थियो । त्यसको २ वर्षपछि उनले ५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे । अहिले उनीसँग ४५ हजार कित्ता सेयर बाँकी छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ र सञ्चालक सापकोटाले आफ्नो कार्यकालमा २ पटक सेयर बिक्री गरे । अर्का सञ्चालक श्रेष्ठले भने एक पटक मात्रै सेयर बिक्री गरेको तथ्यले पुष्टि भएको छ । यी तीन जना अहिले पनि कम्पनीमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक छन् ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ र सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकले पदमा बहाल रहुन्जेल तथा पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको सेयर खरीद बिक्री गर्न पाउँदैनन् ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ १(क) मा, ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर आँखुखोलका सञ्चालकले भने ९२ हजार ८०० कित्ता सेयर आफु सञ्चालक भएको समयमा बिक्री गरेका हुन् । यस्तै सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ को निर्देशन १४ को ६ मा ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिबेञ्चर खरीद बिक्री गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावली र निर्देशिकाले सञ्चालक भएको अवधि र छोडेको १ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न रोकेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कानून मिचेर आँखुखोलाका अध्यक्ष र २ जना सञ्चालकले सेयर बिक्री गर्दा पनि देखेको नदेखे जसरी बसेको छ । अध्यक्ष र सञ्चालकले करिब ५ वर्षअघि देखि बिक्री गरेको सेयरमा सेबोनले अध्ययन भइरहेको भनेर टार्दै आएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले चाहेको खण्डमा कानून बिपरित सेयर बिक्री गर्ने आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष र दुई सञ्चालकलाई धितोपत्र ऐनको दफा १०१ मा भएको दण्ड सजाय को उपदफा ७ बमोजिम कारबाही गर्न सक्छ ।

उपदफा ७ मा ‘धितोपत्र सम्बन्धि ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै सञ्चालक भएको समयमा सेयर बिक्री गरेका कारण ऐनको दफा १०८ अनुसार अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

ऐनका दफा १०८ मा ‘कुनै संचालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड, कम्पनी वा संस्थाको संचालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सेबोनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले राम्रोसँग नियमन नगर्दा आफ्नो कानून समेत कार्यान्वयन भएको छैन । बोर्डका अधिकारीहरु भने अहिले यो विषयमा मौन बसेका छन् । ५ वर्ष अघि देखि कानून विपरित अध्यक्ष तथा सञ्चालकले सेयर कारोबार गर्दा बोर्डका कर्मचारी मौन बस्नुलाई अर्थ पूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले यो विषयमा के भइरहेको भन्ने बारेमा अहिले आफुलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले कानून बिपरित कारोबार गरेको पाएको खण्डमा जो कोही पनि कारबाहीको दायरमा आउने बताए ।