देशमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन । २००७ देखिकै ७५ वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने पनि धेरै वटा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । यसमा सबैजसोमा व्यवस्था फेरियो तर अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन घट्ने र उपभोग निरन्तर कम हुने क्रम लामो समय देखिँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो नभएसम्म अर्थतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र एउटा जटिल मोडमा पुगेको छ । विकास साझेदार विश्व बैंकले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था विश्लेषण गरेर चालू आर्थिक वर्ष (२०८२-८३) मा २.१ प्रतिशत र आगामी आव (२०८३-८४) मा ४.७ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २०८२-८३ मा ५.२ प्रतिशत र २०८३-८४ मा ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक भएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर घट्नुले आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था लामो समय थपिने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकमा तरलता छ तर लगानी वातावरण छैन । बैंकमा तरलता थुप्रनु भनेको विकास निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि रोकिनु हो । कोभिडकालपछि रोकिएको आर्थिक विकास भर्खर लयमा आउँदै थियो । तर, आन्दोलनको निशानामा फेरि अर्थतन्त्र नै पर्यो ।

देशमा सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु र व्यक्तिवादी सोच बढ्दै जानुको विरोधमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनको उद्देश्य जे थियो, त्योभन्दा बाहिर पुगेका कारण भदौ २३ र २४ पछि देश एक प्रकारले भन्ने हो भने ढलेको अवस्थामा पुगेको महसुस भयो । आन्दोलनले देश जल्नु तथा भौतिक सम्पत्तिमै आक्रमण हुनु भनेको बल्लतल्ल लयमा आइसकेको अर्थतन्त्रलाई पुनः कमजोर बनाउनु हो । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका कारण आपूर्तिमा असर परेको छ ।

अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि ठूला भाषण होइन व्यावहारिक सुधारका कदम चाहिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सहयोग पुग्दैन । अर्थतन्त्रलाई बुझ्न नसक्दा यसमा परेको असरको मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिने रहेछ । त्यसैले अर्थतन्त्र बुझ्ने र दिगो विकासमा लाग्ने नेतृत्वको सदा खाँचो छ ।

आन्दोलनले देशको नयाँ स्वरुप खोज्नु, परिवर्तन ल्याउन चाहनु र देश विकासमा पारदर्शिता खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर, यसले पु¥याएको आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गर्न भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ । हामीकहाँ उसै त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि धेरै प्रयास हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसार नहुने अवस्था अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिले देखाएको छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारी नीतिसमेत अस्थिर हुन पुगेको हो । राजनीतिक असमझदारीले दीर्घकालीन आर्थिक योजना निर्माणमा बाधा पु¥याइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन हुन सकेको छैन । वडादेखि केन्द्रसम्मै सर्वसाधारणको कामलाई अल्झाउने, दुःख दिने, ढिलो गर्ने, प्राथमिकता नदिने र गर्दै गरौँला नि भन्ने सोचको विकास भएको छ । यसको असर भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने हो ।

अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि ठूला भाषण होइन, । व्यावहारिक सुधारका कदम चाहिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्न लागिरहेका देखिएनन् । केही समय अगाडि सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्ने एवं सीधै समातेर कारबाही गर्ने र त्यसपछि मात्रै कुरा सुन्ने गरेको थियो । त्यो व्यवहारपछि हामीले भनेका थियाँै, पहिला सुन्ने अनि थुन्ने हुनुपर्नेमा सरकारले नै उल्टो काम ग¥यो । यो र यस्तै कामले निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साही पार्छ ।

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कामले अर्थतन्त्रलाई पक्कै अगाडि बढाउन सहयोग गर्दैन । पछिल्लो समय देखिएको प्रतिशोधका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई टार्गेट गरेजस्तो मात्रै देखियो । मुलुकका लागि, अर्थतन्त्रका लागि काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हामीले सरकारलाई पटक–पटक लिखित रूपमै सुझाव दिएका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन । सरकारले शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो भने पक्कै देशले गति लिन्छ ।

यसअघि विभिन्न कालखण्डमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र देश विकासको आधार हो भनेर कुनै पनि हिसाबले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । पञ्चायतकालदेखि २०६२-६३ को आन्दोलनसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई दोहन नै गरेको मात्रै देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति, वार्षिक बजेटदेखि ऐन, कानुन नराम्रो भयो भनेको पक्कै होइन । अहिलेसम्म आएका आर्थिक नीति नराम्रा हुन् भन्ने आशय पनि निजी क्षेत्रको होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यक्ति भएनन्, अर्थतन्त्र बुझ्ने प्रयास गरिएन र यसलाई दिनुपर्नेजति प्राथमिकता दिइएन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गरिरहेको छ ।

हाम्रो अर्थनीति अहिले पनि राजस्व संकलनमै सीमित छ । सरकारको प्राथमिकता उत्पादन होइन, कर उठाउने भन्ने छ । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलीकरणका लागि राजस्वमुखी नभएर उत्पादनमुखी सोच आवश्यक छ

आर्थिक सबलीकरणको बाधक राजनीतिक अस्थिरता

हाम्रो अर्थतन्त्रले पछिल्लो दुई दशकदेखि बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता भोग्दै आएको छ । ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमै बर्सेनि सरकार फेरिँदै गएका छन् । हरेक वर्ष नीति फेरिन्छन् भने उद्योगी व्यवसायीका लागि यसको सामना गर्नु, सरकारी तथा नियामक निकायको कानुनी पाटोलाई पछ्याउनु पक्कै पनि निकै चुनौतीपूर्ण हो ।

नीतिमा हुने अस्थिरता र कार्यान्वयन कमजोरीले लामो समय असर गरिरहेको हुन्छ । २० वर्षमा १४ पटक संशोधन भइसकेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै पछिल्लो एउटा उदाहरण हुन सक्छ । यो अहिले पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैन । सरकारी कामको त बाधक यही ऐन हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार सहजीकरण गर्न लागिपरेको छैन । यसको एउटा कारण हो–राजनीतिक अस्थिरता ।

लामो समय नेतृत्व गर्न पाउने सरकार थियो भने यसले गर्ने दीर्घकालीन भिजन आफैँ कार्यान्वयन गरेर जान सक्थ्यो । हाम्रोमा न लामो भिजन र मिसनमा काम गर्न पाइएको छ, न त भएका ऐन–कानुन निजी क्षेत्रमैत्री छन् । जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले त्यसअघि नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमै १५ वटा कानुन अनावश्यक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने किटानी गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि निकै ठूलो आर्थिक सुधार हुने देखिन्छ । त्यसको कार्यान्वयनमा अझै ध्यान दिइएको छैन । सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रमैत्री प्रस्ताव र सहजीकरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक विकास गर्ने माग पटक– पटक भइरहे पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन, उत्पादन विस्तार गर्न वा नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक हुन्छ । तर, हामीसँग नीति बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन । परियोजना सुरु हुन्छन् तर निरन्तरता पाउँदैनन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउँछ, घोषणा गर्छ । तर, त्यसलाई तत्काल पूरा गर्ने, छिटो विकास गर्ने भनेर ल्याएका आयोजना तीन दशकसम्म पनि अलपत्र नै परेका छन् । अहिले भएकै गौरवका आयोजना पनि अधिकांश १५ वर्षभन्दा पुराना भइसके । खोइ त त्यसको कार्यान्वयन र विकास भएको ? यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ भने देश विकास थप पछि पर्छ ।

हाम्रोमा सरकार परिवर्तनसँगै यसका प्राथमिकता पनि बदलिइरहन्छ । एउटा सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउँछ भने अर्कोले राजस्वमुखी नीति थोपर्छ । यस्ता उतारचढावका कारण निजी क्षेत्र सधैँ अनिश्चितताको चक्रभित्र फसिरहेको छ । यसले गर्दा देशभित्रको लगानी मात्रै होइन, विदेशी लगानी पनि हतोत्साहित हुन पुगेको छ । स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न सकिएन भने पक्कै पनि विदेशी लगानी आउँदैन । त्यसैले स्वादेशमा भएका उद्योग, कलकारखानादेखि आर्थिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छ र सुरक्षा पाइन्छ भन्ने विश्वास भए मात्र विदेशी लगानी आउँछ ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकास र साझेदार दुवै हुन सक्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन निकै ठूलो भूमिका र योगदान दिने क्षेत्र निजी नै हो । कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने बाँकी १९ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको योगदान कम छ भने निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य देखाउँछ ।

रोजगार सिर्जना गर्नेमा निजी क्षेत्र सधै अगाडि छ । आयात–निर्यात र राजस्वमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सबलीकरणको चर्चा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । निजी क्षेत्रबिनाको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी होइन, सन्देही दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ।

व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा प्रशासनिक दबाब र नियामक जटिलताको भूमरीमा पार्ने गरिएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पाइला–पाइलामा हतोत्साही र निरुत्साहित बनाइरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको भन्ने होइन । निजी क्षेत्र र सरकार एउटै रथका दुई पांग्राजस्तै हुन् । सँगसँगै हिँड्न खोजियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । अन्यथा दुवैलाई क्षति पुग्छ । सहकार्य भएको अवस्थामा राज्यले बनादिएको नीति निजी क्षेत्रले सहजै कार्यान्वयन गरेर व्यवहारमा उतार्छ । सहकार्य भए सरकारले इगो लिने, पेल्ने र आफैँ सर्वेसर्वा हाँै भन्ने सोचेको अवस्थामा त्यहीँ नीति प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । त्यसैले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुन्नुपर्छ । धेरैजसो नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई परामर्शको नाममा मात्रै सहभागी गराइन्छ ।

सबल अर्थतन्त्रले राजस्वमुखी होइन, उत्पादनमुखी नीति खोज्छ

हाम्रो अर्थनीति अहिले पनि राजस्व संकलनमै सीमित छ । सरकारको प्राथमिकता उत्पादन होइन, कर उठाउने भन्ने छ । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलीकरणका लागि राजस्वमुखी नभएर उत्पादनमुखी सोच आवश्यक छ । सरकारले एउटा उद्योग व्यवसायबाट धेरै राजस्व लिनुभन्दा पनि त्यसलाई मास प्रडक्टमा उत्पादन हुन दिने र त्यसबाट लाभ खोज्ने हो भने देशले कयाँै गुणा प्रतिफल पाउन सक्छ ।

अर्थतन्त्रको विकास चाहने सरकार आफैँले व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन । सरकारले उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिने हो । उद्योगधन्दा चल्यो, हजारौँलाई रोजगारी दिने र आयातलाई विस्थापित गरेर निर्यात गर्न थाल्यो भने अहिले लोभ गरिएका निश्चित प्रतिशतको राजस्वभन्दा उत्पादन बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

सरकार आयातमा मात्र निर्भर भएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने र सेवाक्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसले गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन विकासमा लैजान बाटो बन्दै जान्छ ।
देशमा औद्योगिक विकास गर्ने हो भने ऊर्जा मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यातायात र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले पनि उद्योग चलाउन बिजुली र इन्धनको मूल्य अत्यन्तै उच्च छ, जसले उत्पादन लागत बढाइरहेको छ । सरकारले बिजुली दिन नसक्ने, भएका उद्योग व्यवसायलाई अनेकाँै बहाना बनाएर कस्ने गर्दा ती धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।

त्यसो त, बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता हुँदा पनि लगानी हुन नसक्नु, लगानीयोग्य परियोजना नहुनु भनेको राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो । यसले दीर्घकालीन लाभ नपाउने, उद्योगधन्दा गर्नेहरू प्रतिफलबिना नै भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने शंका देखाइरहेको छ ।
राज्यको नीति तरलता बढाएर बस्नेभन्दा पनि लगानी गरेर प्रतिफल खाने भन्ने हुनुपर्छ । लगानी विस्तार गर्न, व्यवसाय गर्न व्यवसायी डराइरहनुको कारण आज लिएको ऋण भोलि ब्याजदर बढ्दा घाटा हुन्छ, त्यो अवस्थाको कारण पुँजीको गतिशीलता घटाउँछ भन्ने हो । यसका लागि स्वदेशमै लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला नीति स्थिरता र न्यायिक सुनिश्चितता चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने निर्णय गर्दा कानुनी सुरक्षासहितको भरोसा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि लगानी ऐन र औद्योगिक नीति यथाशीघ्र पुनरवलोकन गरिहाल्नुपर्छ ।
देशको उत्पादन घट्नुको अर्को कारण भनेको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु पनि हो । अहिले हरेक वर्ष लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । देशभित्र अवसर नदेखेपछि उनीहरू विदेश जान बाध्य छन् । यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ । तर, यसको परिणाम देशका लागि अस्वाभाविक हुने भएकाले बेलैमा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

रोजगार सिर्जना गर्नेमा निजी क्षेत्र सधै अगाडि छ । आयात–निर्यात र राजस्वमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सबलीकरणको चर्चा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । निजी क्षेत्रबिनाको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी होइन, सन्देही दृष्टिले हेर्ने गरेको छ

हामीले स्वदेशी उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकेनौँ भने विस्तारै पलायन बढ्दै जान्छ । त्यसैले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र सस्तो वित्तीय पहुँच सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालका युवामा सोच, सीप र साहस छ तर, नीति र वातावरण छैन भने विकास निर्माण हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन ।

देशमा संघीयता लागू भएपछि आर्थिक अधिकार तीन तहका सरकारबीच बाँडिएका छन् । तर, स्पष्ट समन्वय अभावले नीतिमा दोहोरोपन बढेको छ भने कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएका छन् । अहिले उद्योगधन्दा खोल्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै ठाउँबाट अनुमति चाहिन्छ । यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो र खर्चालु बनाइरहेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि प्रशासनिक सहजीकरण पनि उत्तिकै अत्यावश्यक हुन्छ । हामी निजी क्षेत्रले पटक–पटक भन्दै आएको ‘सिंगल विन्डो’ प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने प्रशासनीक झन्झट हट्छ । यसले उद्योगी–व्यवसायीको समय र स्रोत दुवै बचत हुन्छ । त्यसले दिने प्रतिफल पक्कै उल्लेख्य हुनेछ ।

सरकारी साथ मात्रै खोज्ने तर आफूचाहिँ केही नगर्ने हो भने निजीको विकास हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका आत्मसात् गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक र सामाजिक उत्तरदायित्वमा अझ सुधार आवश्यक छ । व्यवसाय केवल नाफाका लागि होइन, समाज र राष्ट्र समृद्धिका लागि पनि हो भन्ने सोचाइ विकास गराउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काम सरकारी साथ र सहयोग मात्रैले पनि हुने होइन । व्यवसायीले कर तिर्नु, श्रमिकलाई न्याय दिनु र गुणस्तरीय उत्पादनमा सधैँ ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । यसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा थप सहयोग गर्न सक्छ । राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पुनःस्थापना गराउने र व्यावसायिक वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

त्यसैले जुनसुकै उद्योग, व्यवसाय वा लगानीका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले एकअर्काबीच दोषारोपण होइन, साथ र सहयोगमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, लगानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सधैँ सहकार्य गर्नुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कार्यदल बनाएर ठूला परियोजनामा साथ खोज्नुपर्छ । जसले देश र व्यावसायिक वातावरण दुवै बन्न सकोस् । हामीले विकासका मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिन छाड्न्पर्छ । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा ५ देखि १० वर्षे स्थिर नीति बनाएर काम गर्न सके त्यसले पक्कै देश विकासको एउटा खाका दिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मूल सूत्र नै राजनीतिक स्थिरता, आपसी विश्वास र सहकार्यमा अडिएको छ । राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन । निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासबिना लगानी बढाउन सकिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यबिना कुनै पनि दीर्घकालीन विकासको नीति कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ।

श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अर्थनीतिबाट