काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिगरिएको कारबाही खारेज गर्दै पदमा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले शाक्यलाई पदबाट हटाउने क्रममा तत्कालीन कार्यकारीनिर्देशक कुलमान घिसिङको संलग्नता र निर्णायक भूमिकामा स्वेच्छाचारिता तथा पूर्वाग्रह रहेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतमा पेस भएका अभिलेखका आधारमा शाक्यलाई पदमुक्त गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको सेवा तथा सुविधा विनियमावली, २०७८ लेतोकेको प्रक्रिया पालना गरिएको छैन। कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारणसहितको लिखित आधार, तटस्थ निर्णय र उचित प्रक्रिया छुटाइएकोसर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

फैसलामा भनिएको छ,”शाक्यलाई हटाउने निर्णय पूर्वाग्रही, पर्याप्त कारणविहीन र व्यक्तिगत प्रभावमा परेका प्रकृतिको देखिन्छ।,रिट निवेदक(शाक्य) ले आरोप लगाएको जस्तै निर्णयमा कुलमान घिसिङको प्रभाव तथा स्वेच्छाचारी अवलम्बन देखिने प्रमाणहरू अभिलेखमै भेटिन्छन्नैहेर्दा निर्णय कानुनी, न्यायिक र स्वच्छ मापदण्डमा आधारित नरहेको ठहर गर्न सकिन्छ।”

अदालतले कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णय न्याय, पारदर्शिता र उचित कारणमा आधारित हुनु आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै शाक्यलाई पुनःपूर्वावस्थामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यससँगै अदालतको निर्णयले प्राधिकरणभित्रका उच्च तहका निर्णय प्रक्रिया, हस्तक्षेप र पद–दुरुपयोगप्रति संस्थागत प्रश्न उठाएको देखिन्छ।