काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन ल्याउनु नै प्रारम्भिक गल्ती हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले क्षेत्रअनुसार छुट्टै समस्या तथा विशेषता हुने भएकाले एउटै ऐनले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने बताए।

उनका अनुसार, भारतमा अहिले पनि खरिद ऐन नबन्नुको मुख्य कारण विभिन्न क्षेत्रका आवश्यकता फरक–फरक हुनु हो। “डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या आउँछ,” उनले भने, “त्यसैले भारतमा ठेक्का सम्झौतामार्फत धेरै कुरा समाधान गरिन्छ, ऐनले मात्र सबै कुरा समेट्दैन।”

सचिव शर्माले निर्माण कम्पनीहरूमा कर्पाेरेट कल्चर विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कम्पनीको संख्या घटाई क्षमताको विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पछिल्लो समय कोभिड–१९ लगायतका कारणले ठेक्का प्रक्रियामा रुग्णता बढेको उनले बताए।

यस्तै, परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा लागत बढ्ने र त्यसले ठेक्का रुग्ण बन्ने अवस्थाहरू देखिएको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार जथाभावी रूपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने व्यवस्था छ, र हालसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले व्यवसायीहरू आत्तिन नपर्ने पनि स्पष्ट गरे।