भ्रष्टाचार वा अन्य गैर कानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, गैर कानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तर्देशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी राष्ट्र संघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न यस दिवसको विशेष महत्त्व रहेको छ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा सन् २०११ हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धिका प्रावधानलाई रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। त्यसै क्रममा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८२ समेत जारी गर्दै छ।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति, उच्च स्वविवेकीय अधिकार तथा स्वार्थको द्वन्द्व, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीजस्ता कारणले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायहरूका प्रतिवेदनहरूले औँल्याएको छ।

भ्रष्टाचार टाठाबाठा र शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने अपराध भएकाले यसको अनुसन्धानमा जटिलता छ। प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको शैली र प्रवृत्ति फेरिएको छ। यद्यपि, भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत क्षमता बढाउन, सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार सधैँ तयार छ।

यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन। सुशासनको माग राखी भएको जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो। सरकारले नियमित कार्य सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ।

जेनजीका माग र अपेक्षा बमोजिमका आशातीत उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ला तर भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन। यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेका छन्।

यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्त्वले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धम्क्याए पनि हामी डराउँदैनौँ। सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अघि बढाउँदा केकस्ता व्यवधान आउँछन् भन्ने मलाई अदालतमा कार्यरत रहँदा नै अनुभव भइसकेको हो। त्यस्ता व्यवधान पैदा गर्ने तत्त्वहरूलाई पनि पहिचान गरी सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने त्यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण अनिवार्य सर्त हो । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। एकले अर्कालाई दोष दिएर पनि उम्किन पाइँदैन। प्रत्येक निकाय र कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा त्यहीँको प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने स्पष्टतः बुझ्नुपर्छ।

तसर्थ, सार्वजनिक जबाफदेहीताका निकाय र पदमा रहनुहुने प्रत्येकलाई म आग्रह गर्छु- तपाईँ-हामी जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसेर सोचौँ, आत्मालाई साक्षी राखेर आफ्ना कार्य र व्यवहारको परीक्षण गरौँ, हामी कति इमानदार र प्रतिबद्ध भएर तोकिएको जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्दै छौँ?

गत भदौ २३ र २४ गते सडकबाट युवाले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाएका छन्। हामी सरकारी अड्डामा बस्नेहरूप्रति जनताको आक्रोश, विरोध र वितृष्णा छ कि छैन, सो कुराको समेत विचार पुर्‍याउनुपर्नेछ।

समग्रमा भन्दा जनताका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, मोलाहिजा गर्ने, अनुचित लाभ लिने, राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य कुनै पनि बहानामा सह्य हुन सक्दैनन्।

अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक तहमा अभूतपूर्व जागरण देखिएको छ। र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

सामाजिक न्याय, समृद्धि र सुशासनका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य आवश्यक छ। लालसाबिनाको साधारण जीवनशैली अनि मानवता र नैतिकताको महत्त्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ।

भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैको निरन्तर सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सरकारले बुझेको छ र सोही बमोजिमको कार्यका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ।

(भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राखेको बिचार)