काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई ३५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को शुल्क तिर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त शुल्क ३५ दिन भित्र तिर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर हो ।
प्राधिकरणले ३५ दिन भित्र रोयल्टी र आरटीडीएफ नतिरे उक्त सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेजसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। प्राधिकरणका ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सबै कम्पनीहरुले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्