काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ भन्सार ऐन अव्यवहारिक र व्यवसायीविरुद्ध लक्षित भएको भन्दै लगातार तिन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका भन्सार एजेन्टले आन्दोलन फिर्ता छन्। सरकारले मंसिर २१ गतेदेखि लागु गरेको भन्सार ऐन २०८२ अव्यवहारिक र व्यवसायी विरुद्ध भएको भन्दै ३ दीन देखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरूको पेसागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सृजना भएको भएको कारण उक्त विषयहरू संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको भन्दै एजेन्टहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन ।

‘भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालद्वारा मिति २०८२ मंसिर २३ गते देखी देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा पेन डाउन लगायतका विरोध कार्यक्रम प्रति भन्सार विभाग र महासंघ बिच छलफल भई सकारात्मक रूपमा महासंघका माग सम्बोधन भएकोले पेन डाउन कार्यक्रम फिर्ता भएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।’ जारी सूचनामा भनिएको छ।

भन्सार एजेन्टहरूले भन्सार ऐन २०८२ दफा ७१(क) मा भएको व्यवस्था घोषणाकर्ताले दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्नु पर्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका हुन ।

‘यो व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक छ । काम गर्दा कतिपय अवस्थामा गल्ती हुन्छ, त्यस्तो गल्तीलाई सच्याउने मौका दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।’ भन्सार एजेन्ट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष काशीराज उपाध्याय भन्छन् । ‘राज्यले यसलाई सच्याउन छुट्टै हेल्प डेस्क राखेर पनि सहयोग गर्नु पर्छ ।’

भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले ३ दीन देखी कार्यालयमा पेन डाउन गरेर भन्सार जाँचपासका सबै काम ठप्प बनाएका थिए । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोध स्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्याय बताए । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेसागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण र निलम्वन, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सीमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो ।’ उपाध्याय भन्छन्,‘तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबिजी अधिकार बढाएको छ ।’

भन्सार ऐन २०८२ को दफा ३३ मा न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरण गर्न नहुने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यसरी न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत रकम जरिवाना गरी जाँचपास गर्नु पर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा पहिले यस्तो जरिवाना ५० प्रतिशत थियो । सरकारले उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था हटाउनु पर्ने एजेन्ट लगायत व्यवसायीको माग छ । ‘सरकारले यो व्यवस्था नहटाए यसले हुन्डी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ ।’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम भन्छन् ।

सरकारले ल्याएको ऐन व्यवसायी तथा एजेन्ट दुबैलाई मर्का पर्ने खालको भएको गौतमको बुझाई छ  । जसको कारण वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्ण रूपमा यस आन्दोलनको साथमा भएको गौतमले बताए । ‘हामीले नयाँ ऐनमा जरिवानालाई कम गरेर ल्याउन माग गरेका थियौ ।’ गौतम भन्छन्, ‘तर सरकारले व्यवसायी तथा एजेन्टलाई थप जरिवाना लाग्ने खालको ऐन ल्यायो। यो बिलकुलै सान्दर्भिक छैन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी भन्सार ऐन २०८२ को दफा ७१ (क) मा ‘पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार तथा गुणस्तर सही भए तापनि परिमाण घटी गरी घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यसरी घटी परिमाण घोषणा गरेजति वस्तुको मूल्यको शतप्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि बिलकुलै व्यवहारिक नभएको गौतम बताउँछन् । यस्ता जरिवाना १० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

यसैगरी, सोही ऐनको दफा ७१ (ख) मा ‘पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए तापनि उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको पच्चीस प्रतिशत रकम जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न,’ उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७१ (ग) मा ‘पैठारी गरेको एउटा वस्तुलाई अर्कै वस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित वस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित वस्तु भनी वा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल वा गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै वस्तु घोषणा नै नगरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना गरी सो वस्तु जफत गर्न वा निजबाट वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न,’ भनि उल्लेख छ । यो जरिवाना धेरै भएको व्यवसायी तथा एजेन्टहरू बताउँछन् । यसमा कमसेकम सामान बराबर मात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।