काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिले निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अघि अर्थात २०८१ मंसिर ४ गते नै कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा समयसापेक्ष संशोधन÷परिमार्जन गर्ने भन्दै २०८१ मंसिर ३० भित्र सुझाव माग गरेको थियो । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले आएका सुझाव अनुसार निर्देशनमा पुनरावलोकन गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए लगत्तै प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल उद्योगी व्यवसायी धेरै कालोसूचीमा परे भन्दै चिन्तामा छन् । उनको चिन्ता अहिलेसम्म पनि कायमै छ । गभर्नर पौडेलले विभिन्न फोरममा अब कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् ।

मुलुकमा लगानी नबढ्नुको एउटा कारण कालोसूची समेत भएकाले यसमा रिभ्यू गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । रिभ्यूपछि आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्ने गभर्नर पौडेलको विश्वास छ । ‘कालोसूचीका बारेमा रिभ्यू गर्दैछौँ । हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ, मुलुकमा त्यती लगानीको ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन । तरलता धेरै छ । क्रेडिट ग्रोथ नहुनुको कारण धेरै हुन सक्छन, त्यसमा एउटा कारण धेरै मान्छेहरू कालोसूचीमा परेर हो ।’

राष्ट्र बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रतर्फ ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले गलत गरेमा सबै कालोसूचीमा पर्ने व्यबस्थालाई संशोधन हटाइने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अघि माग्दा आएको सुझावलाई आधार मान्ने र त्यसमा आवश्यक केही व्यवस्था थपेर निर्देशन संशोधनको चरणमा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यो विषयमा अहिले राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको बताए । सोमबारसम्म १ लाख ४४ हजार ४०३ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमा ७५ प्रतिशत चेक अनादरको मुद्दा रहेको छ । बाँकी कर्जा अपचलनको रहेको छ । राष्ट्र बैंकले अब कर्जा अपचलन चेक अनादरलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले साना डिफल्टरलाई छुट, चेक अनादर र ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि उदार भएर कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।

अहिले कर्जा लिएर सम्झौताअनुसार साँवाब्याज समयमा नै भुक्तान नगर्ने (डिफल्टर) र खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक काट्ने (चेक अनादर) गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

१ लाख ४४ हजार ४०३ जनामा १५ हजार ४५९ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने र बाँकी बैंकहरुको कर्जा नतिर्ने रहेका छन् । कर्जा सूचना केन्दले राष्ट्र बैंक ऐन र कर्जा सूचना केन्द्रको विनियमावली बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।

हाल इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा-सुविधा लिएका ऋणीको हकमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो हालसम्म कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भए कालोसूची प्रकृया सुरु गर्न सकिन्छ ।

नयाँ व्यवस्थामा भने कर्जा सूचनाको प्रयोग इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृति, थप कर्जा प्रवाह, कर्जा नवीकरण र कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ऋणी-ग्राहकबारे अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ।

तर, मुद्दती रसिद, सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मका सुनचाँदी कर्जा, ३ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा एवं संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत भई प्रवाह भएका ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने उक्त व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक अनादर गर्ने खातावाला र डिफल्टरलाई कालोसूची गर्नका लागि विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रस्तावित व्यवस्था पास भएर कार्यान्यवनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची सिफारिस पठाउन ऋणीको वर्गीकरण गरी नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने मूल्यांकन गरी बैंकले कालोसूची सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।