अर्थतन्त्रको ग्राफले ’ग्रिन सिग्नल’ दिँदै गर्दा देशको औद्योगिक क्षेत्र विकासतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रममा अप्ठ्यारो पार्ने नीतिनियममा भइरहेको परिमार्जन साथै आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुरÞ्याउने किसिमका सरकारले ल्याएको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पक्कै सकारात्मक असर पार्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । तथापि यो पर्याप्त नभए पनि ’केही हुँदै छ’ भन्ने आभास गर्नसक्ने ठाउँहरू बन्दै गएका छन् ।

आजको दिनमा व्यवसायीले यहाँको बजारको आकार, माग, खपत आदि सम्पूर्ण पक्षलाई अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छन् । तर, कुनै एउटा क्षेत्रले राम्रो गन्यो भने त्यसैतर्फ लाग्ने परिपाटी हुँदा त्यस्ता पक्षमा विचार गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा पर्यटनको सम्भावना बलियो छ । अहिले ’ओभर सप्लाई’ भएजस्तो देखिए पनि पर्यटनको आवागमन बढ्यो भने हालको भौतिक स्रोतले नपुग्ने स्थिति बन्छ ।

पर्यटकीय गन्तव्य बढाइँदै लग्यो, सोहीअनुसार पूर्वाधार र होटल बन्दै गएको खण्डमा पर्यटन आगमन पनि आफैँ बढ्छ । त्यसमा इतिहासको डाटाले हेर्दा मात्रै पुग्दैन । अब भविष्यको माग र उत्पादन पनि गर्न सक्नुपर्यो । वार्षिक १०÷११ लाख पर्यटन आइरहेको नेपालमा त्यो संख्या कसरी ३० लाख पुरÞ्याउने त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

भारत तथा चीनका नागरिकको व्यक्तिगत आयस्रोत बढी छ । भिसा सहजीकरण हुँदा ती देशका नागरिकहरू ठूलो संख्यामा थाइल्यान्डलगायतका देशमा घुम्न गइरहेका छन् । नेपाल आगमनमा उनीहरूलाई सोहीअनुसार सहुलियत गरिदिन सकिए पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुनसक्छ र त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार सहयोग गर्छ । अहिले चार्टर्ड फ्लाइटहरू केही मात्रामा आइरहेका छन् ।

फ्लाइट कनेक्सन राम्रो बनाई चिनियाँ र भारतीयलगायतका देशका पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने किसिमको प्याकेज बनाएर पर्यटन आगमन बढाउने विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । साथै, पहिला भारतबाट सिमेन्ट, डन्डी आयात गरेर प्रयोग गथ्यौँ । सरकारी अधिकांश आयोजनामा भारतीय सिमेन्टको प्रयोग हुन्थ्यो । नेपाली सिमेन्ट लाइन लागेर लिनुपर्ने अवस्था थियो । हिमाल, उदयपुरलगायतका केही सिमेन्ट उद्योग थिए ।

तर, सिमेन्ट, डन्डी उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले कर, विद्युत्जस्ता विषयमा सहजीकरण गरिदिएकाले आज यो क्षेत्र आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अहिले अधिकांश आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग हुन्छन् । आत्मनिर्भर भई ओभर सप्लाई हुन थालिसकेको यो क्षेत्रबाट उत्पादित सामानलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सिमेन्ट निर्यात भए पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेकाले यसमा सोच्ने बेला आएको हो ।

सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताभन्दा कम आन्तरिक माग छ । डन्डीको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । त्यसैले हाम्रा उत्पादनका लागि भारत बलियो बजार हो । सिमेन्ट तथा डन्डी भारत निर्यात गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । निर्यात गर्दा गुणस्तर र मूल्यको कुरा आउँछन् । भारतबाट बिलेट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर पठाउँदा महँगो पर्नसक्छ । त वातावरणमैत्री सामान उत्पादन गरी, उद्योगमा केही समयमा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध सकियो भने प्रतिस्पर्धामा आउन समय लाग्दैन । यसमा विविधीकरण गरी नयाँ बजारको सिर्जना गर्न सके लाभ लिन सकिन्छ ।

सिमेन्ट, डन्डी, होटल र रंगरोगनमा लगानी बढ्दो
नेपालमा पहिले भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले नेपाली खानीहरूको उत्खननसँगै गुणस्तरीय उत्पादन गरी उद्योगले निर्यात गर्न थालिसकेका छन् । सिमेन्टको क्षेत्रमा मात्रै आजको दिनमा स्वदेशी र विदेशी गरी अबौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

उद्योग विभागको सन् २०२० सर्वेक्षणअनुसार टीएमटी बार उत्पादन उद्योगहरूमा कुल लगानी ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । स्टिल आपूर्ति र स्टिल पग्लिने क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्टिल आयात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा लगभग १२.५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको जलविद्युत् र फलाम खानीको स्रोत प्रयोग गर्दै यहाँ ठूलो परिणाममा स्टिल उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ ।

होटलको क्षेत्रमा पनि अहिले विदेशी र स्वदेशी लगानी थपिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०८०÷८१ र गत दुई आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८१÷८२ मा पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा लगानी प्रतिदता करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि अबौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । नयाँ थपिएका होटलहरुले नेपालको पर्यटन उद्योगमा राम्रो प्रभाव पक्कै पार्नेछन गरी नेपालमा स्वदेशी पेन्ट्स उत्पादन पनि बढको छ । रङ्ग बजारले २०८२ देखि २०८९ सम्म र्षिक २÷३ प्रतिशत (सीएजीआर)मा बहने अनुमान पेन्ट्स उद्योगीको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध र नीति विषय
नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएकाले अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्समा आदि गरी निश्चित क्षेत्रमा मात्रै आधारित छ । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालले निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । निर्यात र कूटनीतिक सम्बन्धको आपसी सम्बन्ध नेपालजस्तो भू– आबद्ध राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । सशक्त कूटनीति नै नयाँ बजारको पहुँच, सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता र लगानी प्रवाहको ढोका खोल्ने सहयोगी बन्नसक्छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तथा प्राचीन व्यापारिक सम्बन्धले निर्यातका लागि अवसर छ । चीनसँगको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक विस्तारको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ । धेरै मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध राम्रो छ । तर, अमेरिकाले अहिले ’ट्यारिफ नीति’ लिई आयात हुने सामानमा कर लगाइरहेको छ । नेपालमा पनि यस्तो कर र अफर भोलिका दिनमा नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा कूटनीतिक पहलमार्फत वार्ता गरी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै लग्नुपर्छ ।

व्यापार सम्झौतालाई बढाउँदै देशबाट निर्यातको सम्भावना भएको वस्तुहरूको अध्ययन गरी सोहीअनु उद्योग स्थापनाको रणनीति अबको आवश्यकता हो । भारतसँग ’भारतीय स्ट्यान्डर्ड र साली स्ट्यान्डर्ड’ को विषय छ । भारतमा सामान निर्यात गर्दा भारतीय स्ट्यान्डर्डको चाहिने र त्यो नवीकरण भइराख्नुपर्ने भएकाले कहिले छिटो त कहिले समय लाग्ने हाम्रो क्षेत्रको अनुभव छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध निरन्तर विस्तार गरिराख्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्दा हाम्रो कूटनीतिक माध्यमको प्रयोग गरेर तत्काल निराकरण गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । निर्यात जति भयो त्यति नै विदेशी मुद्रा भित्रिने हो । त्यसैले कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयोग नेपालको व्यापार रणनीतिमा विशेष स्थान राख्नुपर्छ । व्यापारिक सहकार्य, द्विपक्षीय सम्झौता, क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्यताजस्ता सहुलियतले निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नवप्रवर्तनमा लगानी र कूटनीतिक तहमा व्यापार प्राथमिकतामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले राजनीतिज्ञहरूमा पनि अर्थतन्त्रको विकास नभई अरूको विकास अगाडि बढ्न नसक्ने मान्यताको एकबद्धता पाएका छौं । अध्यादेशमार्फत भएका कानुनी सुधारलगायत यावत् विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धताले पक्कै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा हो ।

सीएनआईले दिएका ५८ प्रतिशत नीतिगत सुझाव बजेटमा समावेश भएका छन् । नीतिगत सुधारका विषयलाई पनि सरकारले आत्मसात् गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सीएनआईले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् । तर, ती विषयका कार्यान्वयन कति भए भन्ने विषयले महत्व राख्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन चाँडै होस् भन्नका खातिर सरकारलाई बेला–बेलामा सम्झाइरहेका हुन्छौं । साथै, हामीले नीतिनियममा दिनुपर्ने सुझावहरूलाई प्राथमिकतासाथ अध्ययन गरेर सरकारलाई दिइरहेका हुन्छौं ।

साथै, अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशतजति माग बढेको र १२ प्रतिशतजतिले राजस्व बढेको तथ्यांङ्क छ । अघिल्लो वर्षसम्म निमार्ण, थोक तथा खुद्रा र उत्पादनशील क्षेत्र जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का योगदानकर्ताहरु छन्, ती थोरै भए पनि सकारात्मक देखिदै छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा चुनौती
नेपालको कुल निर्यातको आकार निर्यात सम्भावनाको तुलनामा धेरै कम रहेको पाइन्छ । यसमा पूर्वाधारको कमजोरी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, उच्च उत्पादन लागतलगायत सीमित बजार पहुँचजस्ता कारकहरू मुख्य चुनौती हुन् । नेपालको औद्योगिक वातावरणको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटै औषधि छैन। क्षेत्रगत, विषयगत समस्याहरू भइरहेका हुन्छन् । नीतिगत विषयका कारणले पनि समस्या बनाइरहेको छ ।

नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पहिलो चरणमै समस्या छन् । कुल लगानीको २०÷३० प्रतिशत पुँजी जग्गामै जान्छ । विद्युत् आपूर्ति, यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरू अझै पर्याप्त, गुणस्तरीय र विश्वसनीय छैनन् । हालसालै जलविद्युत् उत्पादनमा केही सुधार भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिमा अझै समस्या छन् ।

नेपालमा प्रविधिमैत्री, सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थाहरूको संख्या र गुणस्तर कमजोर छ । धेरैजसो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएकाले उद्योगमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति छैन । कतिपय अवस्थामा विदेशबाट महँगा जनशक्ति ल्याएर काम चलाइराख्नुपरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीति परिवर्तनको अनिश्चितता, अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तामा देखिएको असहजतालाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर ष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने गुणस्तर तथा परिमाणको अभावले पनि निर्यात सीमित बनेको छ । दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट नीति, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्य र जनशक्तिको विकास अपरिहार्य छन् । यदि यिनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरियो भने मात्र नेपालमा औद्योगिक विकासले तीव्रता लिन सक्नेछ र देश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्नसक्छ । खानी उत्खनन गर्दा वन तथा वातावरणीय विषयले समस्या बनाएका छन् ।

कुनै पनि उद्योग चलेन र त्यसलाई बन्द गर्नुपयो भने बन्द गर्न झन् गाह्रो छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि यहाँका लगानीकर्ताहरूको प्रभाव पर्छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताभन्दा पनि यहाँका लगानीकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सोहीअनुसार सुविधा दिने वातावरण मिलाउनुपर्छ । त्यसपछि विस्तारै विदेशी आफैँले यहाँ लगानीको इच्छा देखाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल मात्रै गन्तव्य होइन । उनीहरूको लागि संसार नै बजार भएकाले त्यो लगानी ल्याउनका लागि अन्य देशभन्दा यहाँ सहुलियत हुन आवश्यक छ ।

नेपालले गरेको प्रत्येक लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप आउन सकिरहेको छैन । यस्तो किन भइराख्छ, कमजोरी के–के हुन् ? पत्ता लगाउन आवश्यक छ । आज उद्योग खोलेर भोलिदेखि नाफामा जाने होइन । नाफामा जानको लागि समय लाग्छ । प्रत्येक वर्ष करको प्रणालीमा बजेटमार्फत भइराख्ने परिवर्तनले लगानीकर्तालाई सुरक्षित भएको महशुस गराउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा पनि विस्तारै सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको बाटो
समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले अब आर्थिक सुधारको भिजन तयार गरी सोहीअनुरूप योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवसायी ‘मल्टिप्लेयर’भए पनि उनीहरूलाई अगाडि बढ्ने नीतिगत र प्रक्रियागत विषयलाई प्रस्ट तरिकाले कार्यान्वयन गरी लगानी सुरक्षाको अनुभूति भएको खण्डमा औद्योगिक क्रान्तिको यात्रा तय गर्न सहज हुन्छ ।

साथै, औद्योगिक विकासका लागि पारदर्शी, स्थिर र उद्योगमैत्री नीति निजी क्षेत्रले खोजेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने नीतिको तर्जुमा भए देशमा थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुँदै जानेछन् । नेपालमा अझै पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति छैन, जसले उत्पादन लागत बढाउने मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।

त्यसैले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा रोजगारी सिर्जना तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने मुख्य माध्यम हो । सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकहरूबीचको सहकार्यबाट मात्र दिगो औद्योगिक विकास सम्भव छ । समृद्ध, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव भए पनि त्यसमा भएको ढिलासुस्तीले हामीलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्था छ । प्रत्येक नागरिकले आज देशमा परिवर्तन चाहिरहेको बेलामा स्थिर राजनीतिक अवस्था हुन नसक्दाको परिणामले थुप्रै अवरोधहरू निम्त्याएका छन् । यदि स्थिर राजनीति हुँदैन भने भविष्यलाई हेरेर नीति नियमलाई दिगो बनाऊँ । सम्भावना र अवसर भरिपूर्ण नेपालमा निराशालाई चिर्दे आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने उचित समय यसलाई ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जेनजीहरूले जायज मागहरू राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् । तर, प्रदर्शनको क्रममा भएको हिंसात्मक कार्यले दोस्रो दिन अवस्था भयावह बन्यो । सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाजजस्ता जेनजीका माग निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको विषय हो । तर, दोस्रो दिन प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक कार्यको आक्रोशमा निजी क्षेत्रमाथि जुन आक्रमण, भवन तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गरियो, त्यो सर्वथा उचित थिएन। निजी क्षेत्रमाथि भएको यो आक्रमणले थप लगानी कसरी गर्ने ?, लगानीको सुरक्षा कसरी खोज्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

विगत दुई–तीन वर्षपछि बल्ल विस्तारै देशको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको आभास भइरहेका बेला एकाएक जेनजी आन्दोलने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब चार–पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा असर आउने अनुमान गरिएको छ । सबैको आफ्नो सम्पत्ति माथिको अधिकार र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमाथि हमला भएको छ । निजी क्षेत्रका सम्पत्ति पनि राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने परिवेशमा धक्का लागेको छ ।

हरेक आन्दोलन प्रदर्शनी गर्दा बारम्बार निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुन्छ भने सुरक्षा चुनौती भन्ने अर्थ जान्छ । लगानीकर्ताको सुरक्षामा देखिएको चुनौती निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ ।

आजको दिनमा निजी क्षेत्रले पनि आपराधिक र तोडफोड तथा आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही गरी कानुनी शासन (ल एन्ड अर्डर) र सुरक्षाको सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) सरकारले गरिदिनुपर्छ । सँगै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि आवश्यक नीति नियम ल्याउनुपर्छ ।

ुविदेशी लगानीकर्तालाई संसारभर लगानी गर्न खुला छ। लगानीका लागि उनीहरू नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू आउँदाखेरि लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी दिने नीति सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । लगानी समुदायलाई आश्वस्त पार्ने हिसाबले ऐन, नियम, कानुनहरू ल्याउनुपर्छ । सरकारी तवरबाट ठूला परियोजनाहरू अघि सारेर लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने खालका गतिविधि गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले बैंकमा पैसा सञ्चिति ९रिजर्भ० छ । ब्याजदरको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ‘लिक्विडिटी पुल’ गरिरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएका कारण अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रशस्त छ । बृहत् अर्थतन्त्रको आधारमा हेर्ने हो भने अहिले अवस्था एकदमै अनुकूल अवस्था (फेभरेबल कन्डिसन) मा छ । ब्याजदर एकदमै कम भए पनि व्यावसायिक मनोबल नभएका कारण माग घटेर गएको छ । बजारमा ऋणको माग भइरहेको अवस्था छैन । सरकारले नयाँ परियोजनामा हात हाल्दा अवश्य पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो क्रियाकलापलाई ढुक्कसँग अगाडि बढाउनेछन् र यसले कर्जाको माग बढाउनेछ । वर्तमान सरकारले सतहमा देखिएका तमाम समस्याहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्न सके भोलिका दिनमा देशको सुनौलो भविष्य तयार गर्नका लागि मजबुत जग
बन्न सक्छ ।

अहिले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । यो सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नयाँ बन्ने निर्वाचित सरकारले जनतामा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न र आर्थिक विकासमा देखिएका अवरोधलाई हटाउन कदम चाल्नुपर्छ । अहिले देखिएको असन्तुष्टिको मुख्य कारण आर्थिक समृद्धि नहुनु हो । अब सरकारले हरेक प्रणालीलाई ुडिजिटलाइजु गर्नुपर्छ । नियम, ऐन, कानुनहरू कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ छिटो छरितो काम गर्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने काम क्षेत्र निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले सरकारले लगानी सुरक्षा प्रवद्र्धनमा ध्यान पुयाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान भयो, व्यवसाय बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र व्यक्तिको ुलिभिङ स्ट्यान्डर्डु पनि माथि उकासिन्छ ।

लगानी भएपछि प्रतिफलसहित फिर्ता (रिटर्न) आउने आश हरेक क्षेत्रलाई हुन् । अवसर देखिएको ठाउँमा मात्रै लगानीकर्ता लगानी गर्न रुचाउँछन् । त्यसका लागि सरकाले सहयोग गर्ने किसिमको प्रणाली विकास रिदिनुपर्छ । जेनजीले छिटो परिवर्तन तथा अर खाजेका सम्बोधन गर्ने वातावरण सरकारले नाउनुपर्छ हुन् । त्यसका लागि जेनजीले उठाए माग छिटो मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढनुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले नाफिज जर्नलमा लेखेको लेख)