काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले दिएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको फाइदा उठाउँदै केही समूहले बैंकिङ क्षेत्रमाआतंक मच्चाउन थालेका छन् ।

गत साता नाफिजको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले भनेका थिए, “अर्काको कोल्याटरल (धितो) बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नुभनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्य रूपमा लिँदैन ।”

उनको यो अभिव्यक्ति आएको एक सातामै बैंकबाट लिएको कर्जा ११८ दिनसम्म नउठेपछि कर्जा नतिरेको कारणबारे छलफल गर्न गएका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि गम्भीर दुव्र्यवहार भएको छ ।

बैंकबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी एसएमई कर्जा लिएको सप्तकोशी इन्टिग्रेटिभ कृषि फर्मका अधिकारीहरूले बैंकका कर्मचारीलाई घण्टौँसम्मबन्धक बनाएर राखेका थिए । मंसिर २५ गते उनीहरूले ज्योति विकास बैंकको प्रादेशिक कार्यालयका उप–प्रबन्धक सुमित श्रेष्ठ र रुपनीशाखाका कर्मचारी सविन श्रेष्ठलाई मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने र कुटपिट गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेका थिए ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । यस घटनाले तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने बैंकका कर्मचारीहरू ऋणी र अराजक समूहबाट निकै त्रसित बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।

बैंकमा म्यानेजरदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई केन्द्रबाट कार्यसीमा तोकिएको हुन्छ । सोही सीमाभित्र रहेर काम गर्नु कर्मचारीको बाध्यता हो । निक्षेप संकलन गरेपछि कर्जा दिनुपर्ने र कर्जा दिएपछि उठाउन जानुपर्दा कर्मचारी कुटिने, अपमानित हुने क्रम बढ्दै गएको छ । ऋणीहरूले आफूले लिएको ऋण बैंकको नभई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम हो भन्ने नबुझ्दा र अराजक समूहको लहैलहैमा लागेर बैंकका कर्मचारीमाथिजे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दा समस्या झनै गहिरिँदै गएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पौडेल भने बैंकिङ क्षेत्र वित्तीय अपराधीको कुदृष्टि र नेपाल प्रहरीको गलत निशानामा पर्दा पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनी अराजक समूहलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा र समस्या चर्किएपछि अन्तिम समयमा “तपाईंहरूको निक्षेप सुरक्षित छ” भन्दै एक पन्ने विज्ञप्ति जारी गरेर पन्छिने पुरानै परम्परा दोहोरिँदै आएको छ ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा बेला–बेला पानीमाथि ओभानो बन्ने बैंकर्स संघ पनि बेपत्ता जस्तै बनेको छ । अहिले तल्लो तहका कर्मचारी ऋणीको दुव्र्यवहारबाट त्रसित छन् भने माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सीआईबीको आतंक छ । यस सम्पूर्ण अवस्थालाई केन्द्रीय बैंक रमिता हेरेर बसेकोजस्तो देखिन्छ ।

वडा अध्यक्ष जसरी गाउँ–गाउँ डुल्दै हिँड्ने गभर्नर बैंकिङ क्षेत्रको हितमा ठोस काम गर्नुको सट्टा “अर्काको कोल्याटरल बेचेर फाइदा लिनु भ्रष्टाचार हो” भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

मंसिर १४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यससँगै नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल, कर्जा प्रमुख रिवास श्रेष्ठ, गुण एयरलाइन्सका राजेन्द्र शाक्य तथा बैंकका रेमिटेन्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्यलाई समेत पक्राउ गरिएको छ । अझै पनि सीआईबीले प्रभु बैंकमाथि घेरा हाल्न छोडेको छैन ।

मध्यरातसम्म बैंकमा रेकी गर्ने, कार्यालयमा खानतलासी गर्ने र निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपमाथि परेड खेल्ने काम भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंक भने अत्तोपत्तो छैन । प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको कर्जाको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसलाई राजनीतिक रंग दिइएको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

ज्योति विकास बैंकका कर्मचारी माथि मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने, घण्टौँ बन्धक बनाएर कुटपिट गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा प्रहरीले पीडितलाई नै थप पीडा हुने गरी मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार यो समाचारतयार पार्दासम्म पीडित कर्मचारी र दुव्र्यवहारमा संलग्न व्यक्ति सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर प्रहरी कार्यालयमा छलफलमा छन् ।

यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले घटनालगत्तै स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरी बिनै स्वतः अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै पीडितको जाहेरी दर्ता नगरी मिलापत्रका लागि दबाब दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यस किसिमको व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउनुको सट्टा दोषीलाई संरक्षण गरेको सन्देश जाने सिबिफिनको ठहर छ ।

संघले निहित स्वार्थका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्रमाथि ज्यादती गर्ने तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूको जीवनमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्ने यस्ता बर्बर घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायसँग जोडदार माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि गरिएको यस्तो आक्रमणलाईकेवल कर्मचारी वा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको मात्र नभई राज्य व्यवस्थामाथिकै आक्रमणका रूपमा लिइएको संघको भनाइ छ ।

संघले बैंकिङ क्षेत्रको साख, गरिमा र विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याउने, कर्जाको साँवा–ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने, अफवाह फैलाउने, बैंकिङव्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण र मानमर्दन गर्ने गैरकानुनी क्रियाकलापप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणगराएको छ ।

बैंकिङ सेवासम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित बैंकको माथिल्लो व्यवस्थापन वा नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाईमा उजुरी गर्नेवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानुन आफ्नै हातमा लिएर यस्ता निन्दनीय कार्य गर्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र र मुलुककै भविष्यलाई गम्भीर जोखिममापार्ने सिबिफिनको चेतावनी छ ।