काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ९ बुँदे मागसहित ३ मन्त्रीलाई भेटेको छ ।
मोरङका व्यवसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक समस्या समाधानको लागि माग पेस गरेका हुन ।
मन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्पष्ट, सकारात्मक र भरोसायुक्त सन्देशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उद्योग संगठन मोरङले प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे मागमा निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उकास्ने, नजिकिँदै गरेको सुख्खा मौसमलाई ध्यानमा राखी उद्योग–व्यवसायका लागि विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, सुनसरीको बर्जुमा निर्माणाधीन सब–स्टेसन अविलम्ब सम्पन्न गर्ने तथा सुनसरी–मोरङ–कटहरी औद्योगिक करिडोरका जीर्ण ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत–सम्भार गर्ने विषय समावेश छन्।
यसैगरी, विराटनगर आईसीपीसम्म रेल्वे कार्गो सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालस्थित रेल्वे यार्डमा लाग्ने ह्यान्डलिङ शुल्क परिमार्जन गरी सेवा नियमित गर्नुपर्ने, मोरङ–कटहरी खण्डको हुलाकी सडक निर्माण प्रक्रिया पुनः सुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक निकायहरूमा अधिकतम रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै कार्यविधि निर्माण गरी पुनः निवेदन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने तथा समग्र बजारलाई गतिशील बनाउन पुँजीगत तथा सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने माग सुझावमा समेटिएका छन्।
यसैगरी गत मंसिर २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश भएका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने र भ्याट, कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, बन्डेड वेयरहाउस दर्तालगायतका प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिमण्डलले राखेको छ।
छलफलमा मन्त्रीहरूले उद्योग संगठन मोरङले प्रस्तुत गरेका माग तथा सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू यथाशीघ्र अघि बढाइने र नीतिगत प्रकृतिका विषयहरू आगामी सरकारका लागि नोटका रूपमा राखिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्