काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्नका तयार पारेको ऐनको मस्यौता सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

उक्त मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका अधिकारीले तयार पारेको हो । ऐनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए ।

उक्त मस्यौदा अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ । अर्थ मन्त्रालयले कानूनी रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने छ । कानुन मन्त्रालयले संसदमा पठाउँछ । ऐन निर्माणका लागि सदनले संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउँछ । समितिले दिएको सु्झावसहित पूर्ण संसदमा पठाउँछ । सदनले पारित गरेपछि ऐन सम्बन्धीत निकायले कार्यान्वयमा लैजाने छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो ऐन कार्यान्वयमा ल्याउने तयारी रहेको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकारसँगै संसद विघटन भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुने नहुनेमा अझै अन्यौलता रहेको छ । तसर्थ यो ऐन पनि आगामी आवबाट कार्यान्वयमा जाने हो वा होइन भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । कम्पनी स्थापनाको माग नयाँ भने होइन । करिब एक दशक अघि देखि यसको माग भइरहेको थियो । बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रले एक दशक अघिदेखि नै यसको माग राखेका थिए ।

करिब एक दशकको अवधिमा सरकारले पटक पटक यसको परिकल्पना समेत गरेको हो । तर, कार्यान्वयमा जान सकेको थिएन । अहिले भने कार्यान्वयमा जाने अपेक्षा बढिरहेको समयमा जेनजी आन्दोलनका कारण संसद बिघटनपछि भने केही पर धकेलिने बताइन थालेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी स्तरबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
नीजि क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन ढिला भएको बताउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रका संगठनहरुले खराब कर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको र विगतमा मौद्रिक नीतिमा यसको प्रावधान राखिएको भएता पनि कानुन निर्माण नभएकोले कार्यान्वयनमा नआएकोले यथाशक्य कानुन निर्माण गरि यसै बर्षदेखि कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग २०७२ को भूकम्पपछि भएको हो । त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नसक्ने संकेत गरिएको थियो । उक्त समयमा कर्जाको माग बढेसँगै निष्कृय कर्जा बढेको थिएन । यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि बैंकले लिलामी वा बिक्री गर्न नसकेका गैर बैंकिङ सम्पत्तिले होल्ड गरेर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जा औषतमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । केही बैंकको यस्तो कर्जा ७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । अहिले बैंकलाई गैह्र बैंकिङ व्यवस्थापन र निष्कृय कर्जा घटाउन निकै चूनौती रहेको छ ।

अहिले बैंकलाई कर्जा असुली निकै पेचिलो विषय बनिरहेको छ । अहिले कम्पनी थियो भने बैंकहरुले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने थिए । कम्पनीले बैंकले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्तिलाई सकारेर ‘भ्यालु एड’गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छ । लिलामी हुन नसकेको घर जग्गा लगायत सम्पत्ति पनि यही प्रकृयाबाट बिक्री गर्न सकिन्छ । बैंकसँग अनावश्यक सम्पत्ति थुप्रिएर बस्दैन । समयमा नै नगदमा परिणत हुनसक्ने बताइन्छ ।