काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारी सहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए।

विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।