काठमाडौं । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न अनिश्चित संक्रमणकाल, नियामक संरचनाको विखण्डन, धेरै सरकारी निकायहरूको संलग्नता, स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन, स्पष्ट उत्तरदायित्वको अभाव तथा सम्झौता कार्यान्वयनको कमजोरी प्रमुख अवरोधहरू भएको नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति डा लोहनीले बताएका छन् ।

नेपाल–भारत वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर (निक्की) को ३१औँ वार्षिक साधारण सभामा ‘नेपालमा भारतीय लगानी विस्तारका लागि प्रणालीगत सुधार’ विषयमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै, एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा लोहनीले नेपालमा लगानीका ६ प्रमुख अवरोधहरू उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारलाई ढोकामा बसेर लगानी रोक्ने द्धारापाल होइन, साझेदारका रूपमा काम गर्न आग्रह गरे ।

“स्वीकृतिबाट सहजीकरणतर्फ जान सरकारले द्वारपाल होइन, साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भने, यसका लागि सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिंदै उनले “लगानीकर्ता एक्लै नआउने, उनीहरुसँग प्रणालीपनि आउने पनि बताए ।

उनले नीतिगत सुनिश्चितता, छिटोछरितो काम र विश्वसनीयताका लागि सरकारलाई स्पष्ट सिफारिस गर्दै भने, “अन्यथा अनिश्चितताका कारण लगानी हामीलाई छलेर अन्तै जानेछ।”

डा लोहनीले निक्कीलाई पनि सरकारलाई संरचनागत सुधारका लागि सघाउन सुझाव दिए।

यस्तै, इन्जिनियर लालकृष्ण केसीले सहजीकरण गरेको ‘लगानी तथा सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य’ विषयमा प्यानल सत्र पनि सम्पन्न भयो, जहाँ सहभागीहरूले नेपाली निजी क्षेत्रद्वारा विद्युत् व्यापारको सम्भावनाबारे चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा अरुणाचल प्रदेश पावर कर्पोरेसनकी प्रबन्ध निर्देशक नेहा अग्रवालले भारतभित्र तथा देशहरूबीच हुने विद्युत् व्यापारको अनुभव बाँडिन् ।

त्यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा राम प्रसाद धितालले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान तथा ऐनमा भएका पछिल्ला विकासबारे जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरे ।

भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव (वाणिज्य) सुमन शेखरले नेपालमा भारतीय लगानी, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित प्रकाश पारे। उनले नेपाली विद्युत् उत्पादकहरूलाई जनवरीमा भारतमा आयोजना हुने ‘इन्डिया एनर्जी वीक’ मा सहभागी हुन आमन्त्रण पनि गरे।

नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरीले बजार पहिचान गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै, नेपाल ठूलो सम्भावना भएको देश भएको र अब नयाँ निजी क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई विकसित गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उक्त अवसरमा भारतीय दूतावासका उप–मिशन प्रमुख डा राकेश पाण्डेले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि दूतावासले थालेका पहलहरूबारे जानकारी गराए।

निक्कीका कार्यकारिणी सदस्य तथा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोने लामाले भने, “नेपाल सबैभन्दा जलविद्युत् गतिविधिमय देश हो। जलविद्युत् उत्पादनमा सफलता पछि निजी क्षेत्र अब प्रसारण लाइनतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छ।”

सत्रको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रमेश्वर प्रसाद खनालले निजी क्षेत्रलाई बजार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझेर बजार पहुँच विस्तार गर्न सुझाव दिए। “निक्कीले नेपाली र भारतीय लगानीकर्ताबीच अझ राम्रो सम्बन्धको आधार निर्माण गर्न सक्छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री खनालले भोटेकोशी जलविद्युत्, सोल्टी होटल, युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाललगायत निक्कीका सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सदस्यहरू तथा क्किी सदस्य तथा उच्चतम व्यक्तिगत करदाता राजबहादुर शाहलाई प्रशंसा–पत्र पनि प्रदान गरे।

अर्थमन्त्रीले ‘स्थानीय सीप हस्तान्तरण, व्यावसायीकरणको सम्भावना र महिला सशक्तीकरण’ शीर्षकको बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदनले विशेषत तितौराको निर्यात सम्भावना उजागर गर्दै, मध्यम, साना तथा सूक्ष्म उद्योग अन्तर्गतका महिला नेतृत्वका व्यवसाय प्रवर्द्धनका उपायहरू सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समापन मन्तव्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको जानकारी गराए।

साधारण सभामा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै निक्की अध्यक्ष सुनील केसीले गत एक वर्षमा निक्कीले ले गरेका गतिविधि तथा आगामी वर्षका योजनाबारे जानकारी गराए।