काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंक सञ्चालक र ठुला व्यवसायी हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलका अनुसार यस कदमले बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता बढाउने र ऋण सुविधा संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन, स्वनिर्धारित नियम र निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले दिगो वित्तीय स्थिरता र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, बैंकिङ नीति र नियमनमा उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) दृष्टिकोण अपनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने योजना ल्याउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
कार्यदले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गरी निर्देशन र परिपत्रहरू वर्गअनुसार लागू गर्नु पर्ने छ । प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थाहरूलाई स्वनियमको अधिकार र विभिन्न सम्मान प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण वा बन्द गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार सूचना मात्र दिई पुग्ने व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुनरावलोकन, हरित क्षेत्रहरूको प्रोत्साहन र विदेशी लगानीमा १०० प्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति लागु गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
मूल्य स्तरको सूचकाङ्क प्रशोधन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने, सूक्ष्म व्यवस्थापन हटाएर नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, लघुवित्त तथा गैर बैङ्किङ संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने लगायतका काम गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
साथै, कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैर बैंकिङ सम्पत्ति र पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधारिनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ। सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी र भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, बैंकिङ कसुरमा इमानदार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र बेइमान व्यक्तिलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ग्राहकमैत्री बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न, सेवा शुल्क र ब्याजदरमा समान ढाँचा लागू गरी तुलनात्मक विवरण वेबसाइटमा राख्ने, ग्राहकले बुझाउने कागजात र समयसीमा स्पष्ट हुने र गुनासो सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि लागू हुने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्