काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री कुलमान घिसिङले १०० दिनको अवधिमा आफुले गरेको काम सार्वजनिक गरेका छन् ।

यो अवधिमा उनले विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको बताए । वर्षौँदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाई छ ।

१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको उनको भनाई छ । अरु करिब १५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् ।

ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दापनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । तोडिएका आकयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाई छ ।

करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री घिसिङले बताए छ ।

२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली ९एनआरएन०, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

‘आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचना प्रयोग गरी विद्युत खपत गरेका उद्योगबाट लिनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन’ उनले भने ‘तर यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ । स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । विगतमा बक्यौता तिर्न सहमति जनाई किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत किस्ता नियमित रूपमा बुझाएका छन् ।’
काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग आफु सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।