काठमाडौं । माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु प्रशासनिक संघीयताको दृष्टिले ऐतिहासिक कदम भएको बताए ।
बुधबार मोरङको केराबारी गाउँपालिका परिसरमा आयोजित करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयता मजबुत हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले कर प्रशासनलाई केन्द्रित र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यस पहलबाट करदातालाई कर तिर्न सहज हुने, कर भुक्तानीमा लाग्ने समय र लागत घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने तथा स्थानीय सरकारको आय करको आधारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सुशासन प्रवर्द्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्