काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले उद्योग वाणिज्य महासंघमा सदस्य रहेका डेढ दर्जन वस्तुगत सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपाल प्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले १८ वटा वस्तुगत संघहरुको सदस्यता खारेज गर्न आदेश दिएको हो ।

महासंघले मापदण्ड विपरित सदस्यता दिएको भन्दै नेपाल पोल एसोसियशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले पुस १६ गते फैसला गर्दै १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरुको सदस्यता खारेज गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित १८ वटा संघलाई सदस्यता दिएको भन्दै रिट दायर गरेको बताए ।

२०८१ फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिले वस्तुगत सदस्यताका लागि १९ वटा निवेदन प्राप्त भएको मध्ये फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सलाई मात्रै सदस्यता दिन महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत फागुन २३ गतेको सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानले महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति, गृह मन्त्रालयसहित २५ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित सदस्यता दिएपछि आफु अदालत गएको प्रधानले बताए । अदालतको आदेशसँगै अब महासंघमा बसेर संस्थाको मर्यादा, विधान विपरित काम गर्न नहुने सन्देश गएको उनको भनाइ छ । ‘संस्थामा बसेर कसैले पनि गलत काम नगरोस, सबैले विधान पालना गरुन, संस्थाको मर्यादा कायम रहोस भनेर म अदालत गएको हो’ प्रधानले भने, ‘यसले संस्थाको गरिमा उच्च राख्ने अपेक्षा रहेको छ ।’

अदालतको आदेशसँगै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यर्सागुम्बा संघ, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, उर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल, नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल वेसार संघ, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, रहेको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल सुन्तला एंव कागती संघ, नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन टेकु, नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ,नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ र नेपाल वितरक महासंघ खारेजीमा परेका छन् ।