काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने र समयमा नतिर्ने । समयमा नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कर्जा उठाउँन आउँछन् । आएपनि उनीहरुलाई कुटपिट गर्ने, दुव्यवहार गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

ऋण लिने समयमा जसरी पनि लिन चाहने र तिर्ने बेलामा विभिन्न बाहना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा जे जस्तो शर्त तोकिएको हुन्छ, सोही शर्त अनुसार नतिरेमा कानून अनुसार कर्जा असुली गर्न कर्मचारी जाँदा उनीहरुमाथी सांघातिक हमला हुनेक्रम बढेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई दुव्र्यबहार गर्ने क्रम आम सर्वसाधारणबाट मात्रै होइन की समाजमा पथ प्रदर्शक मानिने राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो ज्वोलन्त उदाहरण हो, ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथी भएको ज्यादती । सप्तरी जिल्लाको सप्तकोसी नगरपालिकाकी उपमेयर हुन् रिता कुमारी चौधरी । उनी यसअघिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरमा निर्वाचित भएन् ।

र उनै उपमेयरबाट पीडित बने ज्योति विकास बैंकका कर्मचारी । घटना हो, मंसिर २५ गतेको । त्यसदिन ज्योती विकास बैंकको रुपनी शाखाका कर्मचारीहरू ऋणीले कजाको साँवा ब्याज ११८ दिनदेखि नतिरेपछि ऋणीको आग्रहमा छलफलका लागि पुगे ।

सप्तकोशी नगरपालिका–७ मा रहेको सप्तकोसी इन्टिग्रेटेड एग्रो फार्मले १ करोड बढीको एसएमई कर्जा लगेका थिए । ऋणको सावा ब्याजको विषयमा छलफल गर्न बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासबाट गएका दुई कर्मचारीलाई उपमेयर चौधरीको नेतृत्वमा योजनाबद्ध रूपमा कर्मचारीलाई जुत्ताको माला लगाउने, मोसो दल्नुका साथै हातपाको प्रयास भयो ।

बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नुको सट्टा बैंकका कर्मचारीमाथी भएको दुव्यवहारको चौतर्फी आलोचना भयो । यसको विरोधमा बैंकका कर्मचारीले प्रहरीमा जोहरी दिन जाँदा राजनीतिक आडमा सुरुमा जाहेरि लिन मानिएको थिएन । पछि प्रहरीले जाहेरी लियो । यो घटनामा संलग्न उकामान्त चौधरी र संजिव चौधरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रकृया अघि बढाएको छ । उक्त समयमा उपमेयर चौधरी फरार बनिन् । यो घटना हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक पार्टीको आड नै हो ।

राजनीतिक पार्टीको आडमा बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने र कालोसूचीमा परेको अर्को उदाहारण हुन् नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद विष्णुकुमार कार्की । कार्कीले लिएको बैंक ऋण तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि तिर्न बाँकी छ । कुमारी बैंक श्रोतका अनुसार कार्की र उनका कम्पनीहरूले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिएको दुई वर्ष भइसकेको छ। तर कालोसूचीमा परेपछि पनि बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया सहजै अघि बढाउन सकेको छैन । क्रसर तथा इँटा उद्योगमा लगानी गरेका कार्कीले नवलपरासीको मनोकामना इँटा उद्योग, रुपन्देहीको न्यु मनकामना इँटा कारखाना प्रालि, बुटवलस्थित रोडजिट अटो मार्ट प्रालिलगायत विभिन्न कम्पनीका नाममा ऋण चलाएका थिए ।

बैंकले नियमअनुसार धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा कार्कीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी अवरोध सिर्जना गरेको बैंक स्रोतले बतायो । धितो लिलामी गर्न जाने बैंक टोलीलाई उनका नातेदारहरूले आक्रमणको धम्की दिए ।

कार्कीले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकबाट ऋण लिएका थिए, जुन पछि कुमारी बैंकमा मर्ज भइसकेको छ। २०८० पुस २० गतेदेखि उनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् ।

यति गम्भीर वित्तीय विवादका बाबजुद पनि उनलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काँग्रेसले सिफारिस गरेको तथ्यले राजनीतिक संरक्षणको गहिराइ उजागर गर्छ। एकातिर बैंकले ऋण उठाउन सकेको छैन, अर्कोतिर ऋणी राजनीतिक उम्मेदवार बन्ने प्रक्रियामा छन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा घटेको यी घटनाहरू त उदारणमात्र हुन । सतही रूपमा यस्तो घटना व्यापक देखिएको सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता घटना केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन्। सहकारी क्षेत्र पनि उस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।

राजेन्द्र पाण्डेको नाममा रहेको धितो लिलामीमा राखिएको विषयलाई लिएर लालीगुराँस सहकारी संस्थाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा सहकारी स्वयं कालोसूचीमा परेको उदाहरण यसैको प्रमाण हो। ऋण नतिर्ने व्यक्ति राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित रहँदा, ऋण असुलीको प्रयास गर्ने संस्था नै कारबाहीको भागी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो केही समय यता राजनीतिक पहुँच भएका ऋणीका कारण कर्जाको नियम नै बिथोलिएको एक पूर्व बैंकर बताउँछन्। ‘सामान्य नागरिकले ऋण नतिरे तुरुन्तै कालोसूची, धितो लिलामी र कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ। तर राजनीतिक पहुँच भएकाहरूका हकमा नियम कागजमै सीमित हुन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण बैंक कर्मचारी खुलेर काम गर्न डराउन थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागजस्ता नियामक निकायले बारम्बार कर्जा अनुशासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न नसकेको आलोचना बढ्दो छ। पछिल्लो केही समय यता बैंकरहरुलाई राजनीतिक गर्ने व्यक्तिलाई दिएको ऋण असुल्न निकै सकस परेको छ । ‘यस्तो क्षेत्रमा आबद्ध भएका ऋणीले लगेको ऋण, जुन न समयमा तिरिन्छ, न त कानुनी प्रक्रियाबाट सहजै असुल गर्न सकिन्छ’ एक बैंकर भन्छन् ।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि वा प्रभावशाली नेतासँग जोडिएका ऋणीहरूका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुलीका सामान्य प्रक्रिया अपनाउनसमेत डराउन थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा ऋण असुली गर्न गएका कर्मचारी नै हिंसा, धम्की र अपमानको सिकार बन्नुपरेको छ ।