काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । आन्दोलनको प्रभावमा परेका ऋणीको अवस्था यकिन गरी इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरेपछि तोकिएका शर्तको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

यसअनुसार, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेका छन्, सोही वर्गमा वर्गीकरण कायम गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।