काठमाडौँ। जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा समेत सहभागी गराउनु अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रसारण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ढिलाइ भइसकेको भन्दै सरकारले तत्काल नीतिगत व्यवस्था गरेर बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालमा उदार (लिबरलाइज्ड) विद्युत बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा गैर–भेदभावपूर्ण पहुँच अनिवार्य रहेको बताए। उनले विद्युत सेवा मात्र नभई व्यापारयोग्य वस्तु (ट्रेडेबल कमोडिटी) भएको उल्लेख गर्दै माग–आपूर्तिको सन्तुलन र बहुपक्षीय क्रेता–विक्रेताको सहभागिताबाट मात्र प्रतिस्पर्धी र समावेशी बजार सम्भव हुने धारणा राखे।

२०४९ सालको विद्युत ऐनदेखि हालसम्मका कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागिता र खुला बजारका लागि पर्याप्त आधार तयार भइसकेको बताउँदै उनले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार प्रसारणजस्ता नेटवर्क व्यवसाय स्वभावतः एकाधिकार भए पनि सबैका लागि समान र गैर–भेदभावपूर्ण पहुँच दिनु नै उदार विद्युत बजारको मूल दर्शन भएको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष धितालले हालै आयोगले जारी गरेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ड्राफ्ट नभई आयोगको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको नीतिगत मार्गदर्शन भएको बताए। निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा निर्देशिका तयार गरिएको उनको भनाइ थियो। निर्देशिकाले खुला पहुँचका प्रकार, मापदण्ड, आवेदन प्रक्रिया, विद्युत परिमाण तथा लागत निर्धारणका स्पष्ट आधार तय गरेको उनले बताए। लागत निर्धारण ‘कस्ट प्लस’ मोडलमा गरिने र सेवा प्रदायकको वास्तविक लागत प्रमाणीकरण गरी शुल्क स्वीकृत गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा संसद विघटन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताए। उनले अन्तरिम रूपमा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार खोल्ने तयारी भइरहेको र अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए। उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै पक्ष सन्तुलित नभए समग्र प्रणाली नै प्रभावित हुने भएकाले सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको उनको भनाइ थियो।

सचिव चटौतले प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि ट्यारिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको, पीपीपी मोडेलमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने नीति रहेको बताए। राइट अफ वे, वन नियमावली र वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिएको पनि उनले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन प्राधिकरण पूर्ण रूपमा खुला रहेको बताए। उनले ओपन एक्सेस निर्देशिका, टिबी मोडलसम्बन्धी फ्रेमवर्क तथा गाइडलाइन स्वीकृत हुनु निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। ओपन एक्सेस कार्यान्वयनसँगै ट्रान्समिसन चार्ज, पास–थ्रु मेकानिजम र पोस्टेज स्टाम्प मेथड जस्ता विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको उनले बताए।

शाक्यले नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिँदै दुई मोडलमार्फत घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सकिने बताए। निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङमा आकर्षित गर्न घरेलु विद्युत बजार विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले विद्युत उत्पादनमा प्रगति भए पनि प्रसारण संरचना र व्यापार संयन्त्र कमजोर हुँदा चुनौती बढ्दै गएको बताए। उनले हालको जेनेरेसन ट्यारिफ प्रणाली यथार्थ लागतअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै लागत–आधारित र पारदर्शी मेकानिजम विकास गर्नुपर्ने बताए। नीति र कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन र निर्णय क्षमताको अभाव नै मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै भेदभाव नरहेको बताए। प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर हुँदा वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत खेर जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सरकारी स्रोत अपर्याप्त भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीईओ सागर श्रेष्ठले कम्पनी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण नीतिगत अल्झन भएको बताए। ऊर्जा कानून विज्ञ सेमन्त दाहालले विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुनी आधार दिएको स्पष्ट पार्दै गैर–विभेदकारी सिद्धान्तअनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनु र समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुनुका कारण बर्खायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जानु नै हालको प्रमुख समस्या भएको बताए। नेपालमा हाल करिब १८५० मेगावाट विद्युत सरप्लस रहेको र आगामी चार वर्षमा थप ५ हजार मेगावाट प्रणालीमा जोडिने अवस्थामा बजार व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।